प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले कानुनी राज्यको उपहास गर्दै सरकारले आफ्नो शक्ति र संवैधानिक सीमा बिर्सिएको बताएका छन्। उनले तीन वटा उदाहरण पेश गर्दै सरकार असफल भएको जिकिर गरेका छन्।

बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै आङदेम्बेले मध्यरातमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशको पक्राउ, अर्थतन्त्रमा देखिएको निराशाजनक अवस्था र विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको चरम असफलताको आलोचना गरे। उनले कुनै ठोस आधार र कानुनी प्रक्रियाबिनै पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई पक्राउ गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको उपहास भएको बताए।

‘राज्यले विधिको शासनलाई बिर्सेर शक्तिको तुजुक देखाउन मिल्दैन। सरकारले यस घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी संसदलाई स्पष्ट पार्नुपर्छ, यो सरकारको संवैधानिक दायित्व हो,’ आङदेम्बेले भने।

सरकारले असोज १० गते राति पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई पक्राउ गरेको थियो। चौतर्फी आलोचना भएपछि अर्को दिन रिहा गरेको थियो।  अर्थतन्त्रको विषयमा सरकारको आलोचना गर्दै उनले लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुको साटो निजी क्षेत्रलाई तर्साउने र अपराधीकै व्यवहार गर्ने प्रवृत्तिले देशको विकास ठप्प भएको जिकिर गरे। महँगी र कालोबजारीले नागरिकको जीवन कष्टकर बनेको उल्लेख गर्दै उनले चाडबाडको समयमा सरकारको उदासीनताले जनतामा थप निराशा पैदा गरेको बताए।

‘विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशतमा सिमित रहने प्रक्षेपण गरिरहँदा सरकार भाषणमा मात्र सीमित छ। पूँजी निर्माण हुन नसक्दा रोजगारी सिर्जना रोकिएको छ, जसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकको भान्सासम्म परेको छ,’ उनले भने।

विपद् व्यवस्थापनमा देखिएको सरकारी कमजोरीप्रति उनले असन्तुष्टि जनाए। ‘विपत्ति आउँदा नीति होइन, सरकारको उपस्थिति खोजिन्छ तर प्रभावित क्षेत्रमा सरकार हराएको महसूस भइरहेको छ,’ आङदेम्बेले भने, ‘रसुवा वा बाढी प्रभावित अन्य क्षेत्रमा सरकारको कार्यक्षमता कमजोर देखिएको छ।’

उनले शिलान्यास गर्ने सरकारभन्दा पनि समयमै आयोजना सम्पन्न गर्ने सरकार अहिलेको आवश्यकता भएको बताए। पूर्वाधार निर्माणमा देखिएको ढिलासुस्ती र बेथितिविरुद्ध तत्काल सुधार गर्न आग्रह गरे।