राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बागमती प्रदेश अध्यक्ष विक्रम थापाले चार सांसदलाई पदमुक्त गरिएको भन्दै प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भएको पत्रलाई मान्यता नदिन सभामुखलाई आग्रह गरेका छन्।

राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पार्टीको निर्देशनविपरीत बागमती प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको भन्दै राजु विष्ट, राजेन्द्र प्रजापति, गिरबहादुर तामाङ र उद्धव थापालाई प्रदेश सभा सदस्यबाट पदमुक्त गर्न सोमबार प्रदेश सभा सचिवालयमा पत्र पठाएका थिए।

त्यसको भोलिपल्ट राप्रपा बागमती प्रदेश अध्यक्ष थापाले सभामुखलाई पत्र पठाउँदै उक्त कारबाही पार्टी विधानविपरीत भएको दाबी गरेका छन्। थापाले भदौ ४ गतेपछि राप्रपा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको कुनै बैठक नबसेको दाबी गर्दै तीन सांसदलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय केन्द्रीय समितिबाट भएको भन्ने बेहोरा असत्य रहेको उल्लेख गरेका छन्।

उनले राप्रपा विधानको धारा ३० (ड) ले अनुशासनात्मक कारबाहीको अधिकार केन्द्रीय कार्यसमितिलाई मात्र दिएको भन्दै अन्य कुनै निकाय वा व्यक्तिलाई त्यस्तो अधिकार नरहेको जिकिर गरेका छन्। यस्तै, पदमुक्तसम्बन्धी पत्रमा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बसेको आधिकारिक मिति उल्लेख नभएको र सांसदहरूले ह्विप उल्लंघन गरेको भनिए पनि संसदीय दलको अभिलेखमा त्यसको पुष्टि नभएको अध्यक्ष थापाको दाबी छ।

‘पार्टीको आन्तरिक विवाद विधान र विधिअनुसार निरुपण हुने नै छ,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘पार्टी विधान र संसदीय दलको नियमावलीविपरीत एकपक्षीय रूपमा पठाइएको उक्त निर्णयलाई कुनै कानुनी मान्यता नदिनू।’

राप्रपाका अध्यक्ष लिङ्देनले भने पार्टीको पटक–पटकको निर्देशन अवज्ञा, ह्विप उल्लंघन तथा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको निर्णयविपरीत सरकारमा सहभागी भएको भन्दै चार सांसदलाई केन्द्रीय अनुशासन समितिको सिफारिशमा पदमुक्त गरेको जनाएका थिए। मुख्यमन्त्री किरण थापा मगर नेतृत्वको सरकारमा राप्रपाबाट तीन जना मन्त्री बनेका छन्। उनीहरूलाई पदमुक्त गर्ने पत्र प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भइसकेको छ।

अब उक्त पत्रमाथि संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाको अध्ययन गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ।