प्रतिनिधिसभाकी एक सांसदले बिहे गर्नका लागि सम्बन्धित वडाको सिफारिस अनिवार्य गर्न माग गरेकी छन् । प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिकी सदस्यसमेत रहेकी सांसद चन्दा चौधरीले यस्तो माग गरेकी हुन् ।

२० वर्ष नपुगी विवाह गर्न नपाइने कानुन भए पनि कतिपय अभिभावक नै यसप्रति अनभिज्ञ रहेकाले कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उनले औँल्याइन् । बालविवाहका कारण हिंसाका घटना वृद्धिमा सहयोगी बनेकाले वडाको सिफारिसमा मात्र विवाह गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्नेमा सांसद चौधरीको जोड छ ।

लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानअन्तर्गत ‘लैंगिक हिंसाको अन्त्य ः सुदृढ सेवा र सबल आवाज’ विषयक अन्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले चौधरीले लैंगिक हिंसापीडितले उजुरी गरेर न्यायको प्रक्रियामा लागेपछि पीडकबाट हुने आक्रमण रोक्न आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् ।

महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी), संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोष (युएनएफपिए) र आइपास नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले तराईमा दाइजोकै कारण महिलामाथि हिंसा हुने गरेको उल्लेख गरिन्। दाइजो लिएर विवाह गर्नेलाई सामाजिक बहिष्कार गरिनुपर्नेसमेत उनको भनाइ थियो।

भाषाकै कारण पनि तराईमा उजुरी नहुने गरेकाले यसका लागि आवश्यक काम गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। हिंसामा राजनीतिक संरक्षण हुने गरेकाले यसमा ध्यान दिनुपर्नेमा सांसद चौधरीले जोड दिइन् ।

कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका उपसचिव रोशनीदेवी कार्कीले एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र (ओसिएमसी)लाई व्यवस्थित गरी लैंगिक हिंसापीडितलाई न्यायसहित उपचार गर्ने व्यवस्था गरिएको बताइन्।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उपसचिव ममता विष्टले लैंगिक हिंसाको परिभाषा नै बुझाउनुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरिन्। हिंसा घर, परिवार र समाजमा रहेकाले यसको अन्त्यका लागि सरोकार भएका निकायले एकीकृत प्रयास गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ।

बाजुराको बडिमालिका नगरपालिकाका उपप्रमुख नन्दाकुमारी थापाले विद्यालय तहमा अध्ययनरत छात्रछात्रामा रुपान्तरण, जोडी संवाद र परिवार संवाद कार्यक्रमले जिल्लामा लैंगिक हिंसाका घटनामा सुधार आएको बताएकी थिइन्।

मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले लैंगिक हिंसामा शून्य सहनशीलता र उजुरी गरेर प्रक्रियामा अघि बढेपछि गरिने मेलमिलापबीच एकापसमा नमिलेको विषय भएकाले यसको सुधारमा सरोकार भएका निकायले ध्यान दिनुपर्ने बताए।

कार्यक्रममा नेपाल प्रहरीको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक निर्देशनालयका प्रहरी निरीक्षक शारदा थापाले इलाका प्रहरी कार्यालयस्तरसम्म महिला, बालबालिका सेवा केन्द्र स्थापना गरी लैंगिक हिंसाका उजुरीमा काम सुरु गरिएको जानकारी दिइन्।

आइपास नेपालकी डा. रोशनी अमात्य, साथी संस्थाकी कार्यकारी निर्देशक शुभेच्छा राणा, वरिष्ठ मनोस्वास्थ्य विशेषज्ञ डा. पशुपति महत, समीक्षक समीर घिमिरेलगायतले लैंगिक हिंसाका घटना न्यूनीकरणमा सरोकारवाला निकायबीच सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।