काठमाडौं । सरकारले बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हडप्ने तथा हडप्ने प्रक्रिया संलग्नहरु विरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न रोकेको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले तीन वर्षको अनुसन्धानपछि तयार पारेको प्रतिवेदनलाई सरकारी वकिलको कार्यालयबाट पुनः सीआइबीमै फिर्ता पठाउन लगाएर सरकारले मुद्दा अघि बढाउन रोकेको हो ।

महान्यायाधीवक्ता खमबहादुर खातीको निर्देशनमा सरकारी वकिलको कार्यालयले सीआइबीको प्रतिवेदन फिर्ता गरेको बुझिएको छ । मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने हदम्यादको अघिल्लो दिन हिजो सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले प्रतिवेदन सीआईबीलाई फिर्ता गरेकाले अब मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाउन असहज भएको छ ।

राजनीतिक तथा आर्थिक स्वार्थका कारण सीआइबीको प्रतिवेदन रोकिएको भन्दै सरकोकारवाला तथा कानुनविद्हरुले सरकारको आलोचना गरेका छन् ।

सीआइबीले तीन वर्षको अनुसन्धानपछि तीन सय जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउनु पर्ने निष्कर्षसहित मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेको थियो । सीआइबीको प्रतिवेदनमा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको नाम समेत रहेको बुझिएको छ । ललिता निवास जग्गा हिनामिनामा संलग्न राजनीतिक ब्यक्तिहरु, सरकारी कर्मचारी, ब्यापारी तथा विचौलियाहरु विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ ।

जग्गा हडप्न सरकारी कागजात गायब बनाउने, कागजात केरमेट गर्ने तथा तथा विभिन्न समयमा गरिएको नीतिगत निर्णयको अपब्याख्या गर्ने काम भएको पनि सीआइबीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ  ।

प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखको निवास रहेको परिसरको हडपिएको जग्गाको अहिलेको न्यूनतम बजार मूल्य करिब १४ अर्ब रुपैयाँ कायम गर्दै सीआइबीले उक्त रकमलाई विगोको रुपमा राखेको छ । तीन वर्षमा ५० भन्दा बढी अधिकृत र विशेषज्ञ खटिएर तयार पारिएको प्रतिवेदनमा ९१ वर्ष पुराना तथ्यलाई प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

सीआईबीले सो प्रकरणका मुख्य अभियुक्त मध्येका एक रामकुमार सुवेदी र उनकी पत्नी माधवीलाई गत वर्ष पुस ७ गते पक्राउ गरेको थियो । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ अनुसार कीर्ते मुद्दामा थाहा पाएको २ वर्षभित्र मुद्दा चलाइसक्नुपर्छ ।