हेटौँडा । बागमती प्रदेशअन्तर्गत वन प्रशासनमा कर्मचारी सरुवा, पदस्थापन, जिम्मेवारी बाँडफाँट तथा विभिन्न कार्यालयमा देखिएको असमान व्यवहारप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ।

ज्ञापनपत्रमा नियमित कर्मचारी सरुवा तथा पदस्थापन प्रक्रियामा दुईवर्षे सेवा अवधिको मापदण्ड सबै कर्मचारीका लागि समान रूपमा लागू भए–नभएको विषयमा तथ्यगत परीक्षण गर्न माग गरिएको छ। भौगोलिक अवस्थालाई समेत आधार बनाएर कर्मचारी सरुवा गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै हिमाली तथा पहाडी जिल्लाबाट तराई र तराईबाट हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा सेवा गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिएको छ।

ज्ञापनपत्रमा निश्चित कर्मचारीलाई इच्छित स्थान, शाखा वा जिम्मेवारीमा निरन्तर कायम राख्ने तथा अन्य समान वा ज्येष्ठ कर्मचारीलाई अवसरबाट वञ्चित गर्ने प्रवृत्तिले प्रशासनिक निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको उल्लेख छ। संवेदनशील शाखा तथा जिल्लागत जिम्मेवारीमा एउटै कर्मचारीको निरन्तर प्रभाव कायम रहने अवस्थाले व्यक्तिगत रुचि, विशेष पहुँच वा समूहगत स्वार्थको प्रभाव परेको हो कि होइन भन्ने विषयमा समेत छानबिन आवश्यक रहेको जनाइएको छ।

त्यसैगरी, कर्मचारीको सरुवा तथा पदस्थापनमा राजनीतिक, प्रशासनिक वा व्यक्तिगत प्रभाव परेको भए त्यसको समेत निष्पक्ष छानबिन गरी आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक कारबाही गर्न माग गरिएको छ।

ज्ञापनपत्रमा वन निर्देशनालय, डिभिजन वन कार्यालय तथा मातहतका निकायमा जिम्मेवारी बाँडफाँट र सरुवा प्रक्रियालाई पारदर्शी, समान र वस्तुनिष्ठ बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। सिन्धुली, चितवन, मकवानपुर, राप्तीलगायतका जिल्लामा विगतमा निश्चित कर्मचारीलाई लामो समयसम्म एउटै जिम्मेवारीमा राखिएको भए त्यसको कारण र कानुनी आधारसमेत परीक्षण गर्न माग गरिएको छ।

महिला कर्मचारीको सरुवा तथा पदस्थापनको विषयमा पनि स्पष्ट मापदण्ड बनाउन आग्रह गरिएको छ। नियमित सरुवा प्रक्रियामा महिला कर्मचारीलाई सरुवा गर्दा उनीहरूको व्यक्तिगत, पारिवारिक तथा कानुनी पक्षलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने र लामो समयसम्म एउटै स्थानमा रहँदै आएका कर्मचारीको सरुवासम्बन्धी प्राप्त गुनासोको छानबिन गर्नुपर्ने माग ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।

ज्ञापनपत्रमा व्यक्तिगत रुचि, विशेष पहुँच वा समूहगत स्वार्थका कारण कर्मचारी व्यवस्थापन प्रभावित भएको पाइए प्रमाणका आधारमा सम्बन्धित व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। सार्वजनिक पद र प्रशासनिक अधिकार व्यक्तिगत लाभ वा समूहगत हितका लागि प्रयोग भएको प्रमाणित भए सम्बन्धित जिम्मेवार व्यक्तिले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने पनि जनाइएको छ।

१० बुँदे मागसहित तत्काल छानबिनको आग्रह

ज्ञापनपत्रमा नियमित कर्मचारी सरुवा तथा पदस्थापन प्रक्रियाको पुनरावलोकन, दुईवर्षे सेवा अवधिको मापदण्डको समान कार्यान्वयन, भौगोलिक अवस्थाका आधारमा सरुवा, राजनीतिक तथा व्यक्तिगत प्रभावको परीक्षण, महिला कर्मचारीको सरुवाका विषयमा स्पष्ट मापदण्ड, डिभिजन वन कार्यालयमा कर्मचारी व्यवस्थापनको विशेष परीक्षणलगायतका विषय समेटिएका छन्।

त्यस्तै, विकास तथा आयोजना शाखा र महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा लामो समयदेखि एउटै कर्मचारी कार्यरत रहेको भए त्यसको समेत परीक्षण गर्न तथा आगामी सरुवा र पदस्थापन प्रक्रिया पूर्ण रूपमा पारदर्शी, समान, वस्तुनिष्ठ र अभिलेखमा आधारित बनाउन माग गरिएको छ।

ज्ञापनपत्रमा उठाइएका विषयमा तत्काल तथ्यगत परीक्षण, अभिलेख छानबिन तथा प्रशासनिक स्पष्टीकरणसहित आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई आग्रह गरिएको छ।

ज्ञापनपत्रको अन्त्यमा माग सम्बोधन नभए सम्बन्धित निर्णय, टिप्पणी, कर्मचारीगत विवरण, भौगोलिक अङ्कसम्बन्धी विवरण तथा उपलब्ध प्रमाण सङ्कलन गरी आवश्यक कानुनी तथा संवैधानिक निकायसमक्ष विषयलाई विधिसम्मत रूपमा लैजाने चेतावनीसमेत दिइएको छ।