राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले देशका विभिन्न भागमा आएको विनाशकारी विपदपछि सरकारले चालेको कदम र उद्धार प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटि रहेको भन्दै संसद्मा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै शाहीले रसुवा लगायतका क्षेत्रमा बेपत्ता भएका नागरिकहरूको उद्धारमा राज्य संयन्त्र निकै ढिलो परिचालन भएको आरोप लगाए। शाहीले बाढी आएकै दिन आफूले गृह मन्त्रालय पुगेर सुरुङभित्र मानिसहरू फसेको जानकारी फोन नम्बरसहित गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे।

७२ घण्टापछि मात्र अनुगमन टोली पुगेको र ९६ घण्टापछि मात्रै उद्धार टोली पठाइएको भन्दै उनले सरकारी तत्परतामाथि प्रश्न उठाए।  शाहीले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू बेपत्ता भएको र कतिपयले सरकारले समन्वय नगरेको भन्दै सन्देशहरू पठाइरहेको अवस्थामा केन्द्र सरकारले स्थानीय तहलाई उचित परिचालन गर्न नसकेको टिप्पणी गरे।

सुरुङभित्र पसेको लेदो निकाल्ने प्रविधि विश्वभर उपलब्ध रहेको उल्लेख गर्दै शाहीले प्रधानमन्त्रीको त्यस्तो प्रविधि संसारमै छैन भन्ने भनाइको खण्डन गरे। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले बुधबार संसदमा सम्बोधन क्रममा नेपालमा मात्र नभइ संसारमै सुरुङ र हिलो निकाल्ने प्रविधि नरहेको बताएका थिए।

सुरुङभित्रको ‘पावर हाउस’ क्षेत्रमा अक्सिजन र स्थान हुने भएकाले त्यहाँ अझै पनि मानिसहरू जीवित हुनसक्ने सम्भावना रहेको भन्दै उनले उद्धार कार्य नरोक्न अपिल गरे। हालै जुम्लाका ५ जना श्रमिकहरू सुरुङबाट जीवितै निस्कन सफल भएको उदाहरण दिँदै भित्र अझै धेरैको सास बाँकी हुन सक्ने दाबी गरे।

उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले हिलो निकाल्ने प्रविधि संसारमै छैन भन्नु सरासर गलत हो। आजको युगमा प्रविधि उपलब्ध छ तर सरकारले त्यसको प्रयोग र खरिदमा चासो देखाएन। ९६ घण्टापछि पुगेको टोली पनि सरकारको नभई हामी आफैँले लगेका पर्वतारोहीहरू थिए।’

सुरक्षाकर्मीहरूले स्रोतसाधनको अभावका बाबजुद ज्यान जोखिममा राखेर काम गरिरहेको भन्दै उनले मौखिक प्रशंसा मात्र पर्याप्त नहुने बताए। सुरक्षाकर्मी र निजामती कर्मचारीको सेवा सर्त र जोखिम फरक हुने भएकाले सोही अनुसारको सुविधा व्यवस्था गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई आग्रह गरे।

सांसद शाहीले नेपालमा आएको विपदलाई जलवायु परिवर्तनको असरसँग जोड्दै धनी राष्ट्रहरूले गरेको कार्बन उत्सर्जनको मूल्य नेपाली जनताले चुकाउनुपरेको बताए। उनले नेपालले अब अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग भिख माग्ने नभई अधिकारका रूपमा क्षतिपूर्ति दाबी गर्नुपर्ने र आवश्यक परे अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जानुपर्ने सुझाव दिए।