बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेले पाउने सत्ता साझेदारीको सहमतिले सरकार गठनको बाटो खुले पनि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र भने नेतृत्व बाँडफाँडको आधारबारे प्रश्न उठ्न थालेको छ। बागमती प्रदेश सभामा नेकपाका मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी गंगानारायण श्रेष्ठले सार्वजनिक रूपमा पार्टी नेतृत्वसँग जवाफ माग्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेपछि प्रदेश सरकारको भागबन्डा पार्टीभित्रै विवादको विषय बन्न सक्ने संकेत देखिएको छ।

बागमती प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा रहेको नेकपाले मुख्यमन्त्री नपाएपछि श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमार्फत पार्टी संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई प्रदेश सरकारको नेतृत्व कुन आधारमा बाँडफाँड गरिएको हो? भन्ने प्रश्न गरेका छन्।

‘प्रदेश सरकारको नेतृत्व बाँडफाँड कुन कुन आधारमा गरियो ? त्यसको जवाफ नेतृत्वले जनतालाई दिनैपर्छ,’ श्रेष्ठले उल्लेख गरेका छन्। श्रेष्ठको अभिव्यक्तिले उनी व्यक्तिगत रूपमा मुख्यमन्त्रीको दाबेदार मात्र नभई सत्ता साझेदारीको निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी र वस्तुगत हुनुपर्ने पक्षमा रहेको सन्देश दिएको देखिन्छ। उनले अहिलेको अवस्थामा कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर बनेको स्वीकार गर्दै एमालेसँगको सहकार्यलाई अस्वीकार नगरे पनि नेतृत्व बाँडफाँडको आधार भने ठोस र वैज्ञानिक हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।

यसले नेकपा नेतृत्वले गरेको सत्ता साझेदारीको निर्णयमा पार्टीभित्र पूर्ण सहमति नरहेको संकेत दिएको छ। श्रेष्ठले वर्तमान अवस्थामा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर बनेको उल्लेख गर्दै रूपान्तरण सहितको एकताका लागि एमालेसँग सहकार्य गर्दै प्रदेश सरकार गठन गर्नु सकारात्मक भए पनि नेतृत्व बाँडफाँडको आधार भने स्पष्ट, ठोस र वैज्ञानिक हुनुपर्ने बताएका छन्।

उनले बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका लागि आफू सुरुदेखि नै दाबेदार रहेको स्पष्ट पार्दै मन्त्री पदका लागि भने कुनै दाबी नरहेको बताएका छन्। ‘मेरो दाबी सुरुदेखि अहिलेसम्म मुख्यमन्त्रीमा थियो। एकथान मन्त्रीको लागि मेरो कुनै दाबी छैन,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लखेका छन्।

नेकपा र एमालेबीच भएको सत्ता साझेदारी सहमतिअनुसार बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने चर्चा चलिरहेका बेला श्रेष्ठको सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई पार्टीभित्रको असन्तुष्टिको संकेतका रूपमा हेरिएको छ। श्रेष्ठले आफ्नो दाबी सुरुदेखि नै मुख्यमन्त्री पदका लागि रहेको स्पष्ट गर्दै मन्त्री बन्ने कुनै इच्छा नरहेको पनि बताएका छन्।

अब पार्टी नेतृत्वले यस असन्तुष्टिलाई कसरी सम्बोधन गर्छ र भागबन्डाको आधारबारे स्पष्ट पार्छ भन्ने विषयले बागमतीको नयाँ सत्ता समीकरणसँगै नेकपाभित्रको आन्तरिक एकतालाई समेत प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ।