चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को १० महिना बित्दा पनि बागमती प्रदेश सरकारको बजेट खर्च बढ्न सकेको छैन। चालु आर्थिक वषको १० महिना बितिसक्दा प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ३४.०६ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ।

साउनदेखि वैशाख मसान्तसम्म प्रदेश सरकारको बजेट खर्च सुस्त देखिएको हो। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, बागमती प्रदेशले सार्वजनिक गरेको वैशाख मसान्तसम्म खर्च विवरण अनुसार कुल ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख रुपैयाँमध्ये हालसम्म २२ अर्ब ९८ करोड २४ लाख ५२ हजार रुपैयाँ अर्थात् ३४.०६ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ।

अझ विकास खर्च अर्थात् पुँजीगत बजेट खर्च झनै कमजोर देखिएको छ। पुँजीगततर्फ विनियोजित ४१ अर्ब ४३ करोड ३५ लाख रुपैयाँमध्ये जम्मा ११ अर्ब ८७ करोड ७३ लाख ६० हजार रुपैँया अर्थात् २८.५९ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ। विकासका लागि छुट्ट्याइएको ७० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट अझै खर्च हुन सकेको छैन।

प्रदेश सरकारले चालुतर्फको २६ अर्ब चार करोड ३७ लाख ९९ हजार बजेटमध्ये ४२.८२ प्रतिशत अर्थात् ११ अर्ब १० करोड ५१ लाख ९२ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ। यसले आर्थिक वर्षको अन्तिम दुई महिनामा ठूलो परिमाणमा अर्थात् ६६ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने दबाब प्रदेश सरकारमाथि परेको छ। विगतका वर्षहरूझैँ असार महिनामा हतारमा बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति दोहोरिने जोखिम पनि बढेको छ।

प्रदेश सरकारका १४ मन्त्रालय तथा मातहतको निकायमध्ये खर्च प्रतिशतको आधारमा सबैभन्दा बढी सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरेको छ। मन्त्रालयले १० करोड ५९ लाख २९ हजार अर्थात् ४७.१४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो। मन्त्रालको लागि चालु आर्थिक वर्षमा २२ करोड ७१ लाख ५३ हजार बजेट विनियोजन भएको थियो।

यस्तै, सबैभन्दा कम बजेट खर्च गर्नेमा युवा तथा खेलकुद विकास मन्त्रालय छ। कुल एक अर्ब २५ करोड ७० लाख आठ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको यस मन्त्रालयले १० महिनाको अवधिमा २० करोड ३४ लाख २५ हजार अर्थात् १६.१८ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ।

चालु आर्थिक वर्षको लागि कुल तीन अर्ब २१ करोड ३५ लाख ४४ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले यस अवधिमा १९.५५ प्रतिशत अर्थात् ६६ करोड १८ लाख ८२ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च भएको प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ।

श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले ४४.०२ प्रतिशत अर्थात् ३४ करोड ६९ लाख २२ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ भने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ५४ करोड ६ लाख ३० हजार रुपैयाँ अर्थात् २४.२२ प्रतिशत खर्च गरेको छ। त्यस्तै, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले दुई अर्ब ५५ करोड ४८ लाख ३४ हजार रुपैयाँ अर्थात् ३०.७० प्रतिशत, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले २० करोड १२ लाख १६ हजार रुपैयाँ अर्थात् २७.०२ प्रतिशत र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एक अर्ब ६५ करोड ५७ लाख सात हजार रुपैयाँ अर्थात् ४१.७४ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ।

यसैगरी, सामाजिक विकास मन्त्रालयले एक अर्ब २७ करोड ९८ लाख १८ हजार रुपैयाँ अर्थात् ३३.७५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय जनाएको छ।

प्रदेश सरकारले सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ३३.९१ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ। यस मन्त्रालयले १० महिनामा सात अर्ब ५८ करोड ४९ लाख २४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले १५ करोड ५५ लाख १५ हजार रुपैयाँ अर्थात् ३२.२० प्रतिशत, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १० करोड २९ लाख ७३ हजार रुपैयाँ अर्थात् ४५.४६ प्रतिशत र उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयले २० करोड १८ लाख ८० हजार रुपैयाँ अर्थात् ३१.२३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।

प्रदेश व्यवस्थापिकाले १३ करोड १५ लाख २५ हजार रुपैयाँ अर्थात् ४७.०३ प्रतिशत, प्रदेश लोक सेवा आयोगले पाँच करोड ४३ लाख ७९ हजार रुपेयाँ अर्थात् ५२.५१ प्रतिशत, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले एक करोड १७ लाख ३२ हजार रुपैयाँ अर्थात् ४५.२९ प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ।