देशमै पहिलो पटक स्थानीय तहमा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउने पालिका हो, मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका। २०८० साउन ३० गतेदेखि ९० जना अनौपरिक क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराएको यस गाउँपालिकाले सोही कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। बिहीबार गाउँपालिकामा आयोजित एक समारोहकाबीच १ सय १६ जनालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराइएको छ।

यसअघि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएकाहरुले कोषमा आवद्ध हुँदा स्वास्थ्य उपचार देखि अन्य सेवामा समेत सहजता मिलेको स्थानीय गौरी केसीले बताइन्। आफू सुगर रोगी भएको र यसअघि जचाउन जादाँ कम्तीमा पनि १० हजार रुपैँया खर्च हुँदै आएकोमा अहिले भने ३ हजार रुपैँयामै सबै चेक जाँच गर्न पुग्ने गरेको उनको अनुभव छ। ग्तवर्ष सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएको उनी बताउँछिन् ।
यस गाउँपालिकाले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत ३५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। उक्त बजेटबाट यस वर्ष ४७ जना सामुदायिक महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका र ७९ जना अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक गरी ११६ जनालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराएको हो। गाउँपालिकामा हालसम्म ३ सय ११ जना अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरहरुलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिदम लामा बताउँछन।

त्यसोत, सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रतिनिधिहरुका अनुसार हाल नेपालका ९ वटा स्थानीय तहहरूले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई कोषमा आवद्ध गराएका छन् । समयमै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुँदा श्रमिकहरूको भविष्य सुरक्षित हुने, विशेषगरी वृद्धावस्थामा आर्थिक सहजता प्राप्त हुने छ । यस्तो आवद्धताले श्रमिकलाई नियमित बचत, पेन्सन तथा सामाजिक सुरक्षाका अन्य सुविधाबाट लाभान्वित बनाउँदै दीर्घकालीन जीवनयापनमा टेवा पु¥याउने कोषका निर्देशक उत्तमराज नेपाल बताउँछन्।

११९ वटा स्थानीय तह रहेको बागमती प्रदेशमा भने हालसम्म दुई वटा स्थानीय तहमा मात्रै यो कार्यक्रम लागू भएको छ। मकवानपुरकै इन्द्रसरोवर गाउँपालिका र भीमफेदी गाउँपालिकाले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराएका हुन्। सुरक्षा कोषको परिचय पत्र वितरण गर्दै बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले अब प्रदेशको ११९ वटै स्थानीय तहमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने दाबी गरे।
प्रदेशका श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्री जयराम थापाले यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताए । यो अभियानलाई प्रदेशभर नै कार्यान्वयनमा ल्याउन श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले नीति कार्यक्रम नै बनाउने मन्त्री थापाले बताए।

सामाजिक सुरक्षा योजनाअन्तर्गत श्रमिकहरूले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा तथा वृद्धावस्था सुरक्षा जस्ता सेवा सुविधा प्राप्त गर्नेछन्। अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई कोषमा आवद्ध गराउन गाउँपालिकाले न्यूनतम पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत र गाउँपालिकाको तर्फबाट ९.३५ प्रतिशत थप गरी कुल २०.३५ प्रतिशत अर्थात मासिक २४७९ रुपैयाँ कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ।