निर्माण ब्यवसायीहरुले राज्यबाट पाउनुपर्ने अर्बौं रकम सरकारले तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्छ–महेश बर्तौला
file photo
हेटौंडा । मकवानपुर प्रतिनिधी सभा क्षेत्र नम्बर–२ का सांसद तथा एमाले सचेतक महेश कुमार बतौलाले निर्माण ब्यवसायीहरुले राज्यबाट पाउनुपर्ने अर्बौं रकम सरकारले तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउनु भएको छ । सामाजिक सञ्जा फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै उहाँले राज्यले भुक्तानी हुने रकम उपलब्ध गराउन आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो–‘यतिबेला निर्माण ब्यवसायीहरु आन्दोलनमा छन् । केहि न्यायोचित माग हरु सहित । निर्माण ब्यवसायीहरु माथी सरकारले आर्थिक अपराध गरिरहेको छ । सरकारले सार्बजनिक निर्माणकार्य बापतको अरबौ रकम निर्माण व्यावसायीहरलाई भुक्तानी गर्न बाकी छ। जसका कारण समग्र सार्वजनिक निर्माण कार्य प्रभावित भैरहेको छ ।’
निर्माण ब्यवसायीहरुले राज्यबाट पाउनुपर्ने अर्बौं रकम समयमै नपाएकै कारण उनिहरुले भुक्तानी गर्नुपर्ने पक्षलाई भुक्तानी गर्न नसक्दा मोबाइल बन्द गरेर, घर छोडेर भाग्नुपर्ने, बेखवर हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा कतिपय ब्यवसायिहरु पुगेको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो–‘अपराध सरकारले गर्ने अनि सजाय निर्माण ब्यवसायीहरुले पाउने जस्तो भएको छ । यो उचित होइन। यस्तो हुनु हुँदैन । त्यसैले निर्माण ब्यवसायीहरुको अर्बौं रकम सरकारले तत्काल निकासा गर्नुपर्दछ ।’ त्यस्तै, कतिपय स्थानहरुमा मुआब्जा बितरण, जङ्गल कटान समस्या, स्थानीय अबरोधका आदि कारणहरुले पनि कयौं आयोजनाहरु सुचारु हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । यसको पनि प्रभावकारी समन्वय, सहजीकरण र निकास सरकारले नै दिनुपर्ने सांसद बर्तौलाले बताउनुभयो । यस्तो अति संबेदनसिल राष्ट्रिय सरोकारको विषयमा समेत सरकार जिम्मेवार बन्न नसक्नु मुलुककै लागी दुर्भाग्य भएको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो–‘हाल नेपालको सार्बजनिक निर्माण कार्य अस्तब्यस्थ अबस्थामा छ । लाखौंको संख्यामा रोजगारी प्रभावित भएको छ । राजस्व परिचालन र अर्थतन्त्रमा गम्भीर धक्का पुगिरहेको छ । तर सरकार कुम्भकर्ण निद्रामा मस्त छ । यो देशको लागी ठुलो क्षति हो। त्यसैले निर्माण ब्यवसायीहरुको न्यायपुर्ण मागहरु अविलम्ब पुरा गरि उनीहरुलाई निर्माण कार्यमा फर्काउन सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु।’
सबै परिस्थिति अनुकुल भएर पनि नियतबस लापरबाहीका साथ समयमै काम नगर्ने कतिपय निर्माण ब्यवसायीहरु केही राजनीतिक नेतृत्व सँगको उठबस, पहुँच र सम्बन्धका कारण कारवाही हुन बाट बचिरहने अबस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो । पटकपटक म्याद थप्दा समेत बर्सौ सम्म ठेक्का सम्झौता अनुसार काम नगर्ने, कामलाई अलपत्र र बेवारिसे बनाउने, ढिलासुस्ती गर्ने, गुणस्तरहिन काम गरेर संरचनाहरु कमसल बनाउने, काममा लापरबाही गरेर राज्य लाइ हानि पुर्याउने निर्माण व्यावसायीहरु माथि भने सरकारले कानुन अनुसार कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो । यसमा निर्माण ब्यसायी महासंघले समेत सहयोग गर्नु पर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो–‘कुनै पनि पेशा ब्यबसायमा असल मान्छेहरु पनि हुन्छन, खराब मान्छेहरु पनि हुन्छ्न अनि खरावहरुलाइ हेरेर समग्र असल निर्माण ब्यवसायीहरु प्रति गलत धारणा बनाउनु न्याय संगत हुँदैन । निर्माण ब्यवसायीको अर्बौं रकम सरकारले तत्काल निकासा गर्नुपर्दछ र सरकारको बेइमानीका कारण निर्माण ब्यवसायीले सजाय पाउनु हुँदैन । निर्माण ब्यवसायीहरुको न्यायोचित मागहरु अविलम्ब सम्बोधन हुनु पर्दछ । यस विषयमा म सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।


