क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माण शीघ्र अघि बढाउने बागमती प्रदेशको निर्णय

पालिका डायरी
९ आश्विन २०८३, १९:५०

बागमती प्रदेशको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने सडक, पुल, झोलुङ्गे पुल, सरकारी भवन, खानेपानी, सिँचाइ र विद्यालयलगायतका संरचनाको पुनर्निर्माण शीघ्र अघि बढाउने निर्णय गरिएको छ।

शुक्रबार मुख्यमन्त्री किरण थापाको अध्यक्षतामा काठमाडौँमा बसेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्को बैठकले विपद् जोखिम न्यूनीकरण, उद्धार तथा पुनर्निर्माणका लागि थप स्रोत व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको हो। परिषद्को बैठकले क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माणका लागि केन्द्रीय विपद् व्यवस्थापन कोषसँग तत्काल १ अर्ब रुपैयाँ अनुदान माग गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

बैठकले वर्षाका कारण बाढी, पहिरो, गेग्रान बहाव तथा डुबानको जोखिम बढेको भन्दै प्रदेश मातहतका सबै संयन्त्रलाई पूर्ण सतर्क अवस्थामा राख्ने निर्णय गरेको छ। जोखिमयुक्त सडकमा डोजर, एक्साभेटर र लोडरलगायतका हेभी इक्विपमेन्ट तयारी अवस्थामा राख्न तथा विपद् भए तत्काल खोज, उद्धार र प्रतिकार्य सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको मुख्यमन्त्री किरण थापाले बताउनुभयो।

भोटेकोशी–त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको बाढीपछिको प्रतिकार्यको समीक्षा गर्दै परिषद्ले विस्थापित परिवारको पुनर्स्थापना तथा क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।

बैठकले विपद्का क्रममा गरिएको विभिन्न खर्च प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषबाट व्यहोर्ने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री थापाले बताउनुभयो।

रसुवामा विद्युत् तथा सञ्चार सेवा सञ्चालन र अवरुद्ध सडक खुलाउन प्रयोग गरिएको इन्धनबापत ४ लाख ११ हजार ६० रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने तथा उद्धार गरिएका र बाटोमा अलपत्र परेका नागरिकलाई गन्तव्यसम्म पुर्‍याउन प्रयोग भएका सवारीसाधनको भाडाबापत ४ लाख ८९ हजार ५ सय रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने निर्णय भएको छ।

त्यस्तै, विपद्मा मृत्यु भएका नागरिकका परिवारलाई राहत दिन रसुवा, नुवाकोट र धादिङका विभिन्न १२ स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइएको २ करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुदानलाई परिषद्ले समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ। नौकुण्ड गाउँपालिकालाई ४० लाख रुपैयाँ र गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकालाई २५ लाख रुपैयाँ तत्काल अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय पनि भएको छ।

मृतकका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि स्थानीय तहले आवश्यक अभिलेखसहित माग गरेमा पहिलो किस्तास्वरूप प्रतिमृतक २५ हजार रुपैयाँका दरले सम्बन्धित स्थानीय तहको विपद् व्यवस्थापन कोषमा रकम हस्तान्तरण गर्न कोष सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिइएको छ।

प्रतिक्रिया