नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बागमती प्रदेश सभा संसदीय दलले मन्त्रालय संख्या घटाएर ७ वटामै सीमित गर्न प्रस्ताव गरेको छ।

बागमती प्रदेश सरकारको प्रशासनिक संरचना पुनर्संरचना प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दलले मन्त्रालयको संख्या ७ वटामै सीमित गर्न सुझाव दिएको हो। नेकपा बागमती संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्मकट्टेलले मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँलाई सोमबार सुझावपत्र बुझाउँदै प्रशासनिक सुधारलाई प्रभावकारी, मितव्ययी र परिणाममुखी बनाउन आग्रह गरेका हुन्।

प्रदेश सरकारको आकार ठूलो हुँदा आर्थिक व्ययभार बढ्ने र कार्यसम्पादनमा समेत जटिलता आउने भन्दै मन्त्रालय संख्या सीमित गर्नुपर्ने बताइएको छ। प्रदेश स्थापना कालमै प्रस्ताव गरिएको ७ मन्त्रालयको संरचना वैज्ञानिक, सन्तुलित र व्यवहारिक रहेको उल्लेख गर्दै सोही मोडेललाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग गरिएको हो।

नेकपाले प्रस्ताव गरेको ७ मन्त्रालयमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास तथा सहकारी मन्त्रालय तथा उद्योग, संस्कृति, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय रहेका छन्।

प्रदेश सरकारले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्ध प्रदेश निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित उच्चस्तरीय प्रशासनिक पुनर्संरचना निर्देशक समिति तथा प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गरेकोप्रति पनि नेकपाले आपत्ति जनाएको छ। एउटै उद्देश्यका लागि दुई छुट्टाछुट्टै समिति गठन गर्नु आवश्यक नभएको भन्दै यसमा पुनर्विचार गर्न समेत आग्रह गरेको छ।

प्रशासनिक संरचना जस्तो संवेदनशील विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीको नेतृत्वमा विज्ञहरू समावेश गरी एकीकृत समिति गठन गर्नु बढी उपयुक्त हुने उल्लेख गरिएको छ। यसले निर्णय प्रक्रियालाई सरल, समन्वयकारी र प्रभावकारी बनाउने विश्वास गरिएको पत्रमा उल्लेख छ।

सरकारको प्रमुख प्रतिपक्षी दलले प्रस्तुत गरेको सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय लिन प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरिएको नेकपा बागमती संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्मकट्टेलले बताए। प्रशासनिक पुनर्संरचना जस्तो दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विषयमा व्यापक छलफल, विज्ञ परामर्श र राजनीतिक सहमति आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालय घटाउनका लागि हाल अध्ययन गरिरहेको छ। मन्त्रालयसँगै प्रदेशका ५ वटा निर्देशनालय र केही कार्यालय समायोजन गर्ने तयारी प्रदेश सरकारको छ। सुझावपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री बानियाँले प्रमुख प्रतिपक्षी दलले दिएको सुझावलाई मानेर अघि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।