देशमा संघीयता लागू भएपछि बनेको तीन तहको शासन व्यवस्थामध्ये प्रदेश सरकार निरन्तर आलोचनाको घेरामा रहँदै आएको छ । राजनीतिक भागबण्डा, दोहोरो खर्च, र जनतासँग टाढिँदै गएको शासनका कारण प्रदेश संरचनामाथि नागरिक असन्तुष्टि बढ्दो छ । तर, यस्तै समयमा केही मन्त्रीहरूले भने फरक सन्देश दिएका छन्। उनीहरूले सरकारी सवारी सुविधा नलिई आफ्नै सवारी साधन प्रयोग गर्दै राज्यमाथिको भार कम गरेका छन् ।

गत साउन २० गते मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको नेतृत्वमा गठन भएको मन्त्रीपरिषद्मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सहित १४ मन्त्रालय छन् । यसरी मन्त्रालयको संख्या थप्दै राजनीतिक भागवण्डा गर्ने अखडाको उपनाम पाएको प्रदेश संरचनाका केही मन्त्रीहरु संघीयता बलियो बनाउन खर्च कटौतीको पक्षमा उभिएका हुन् ।

बागमती प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री किरण थापा र सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बिनु रायमाझीले सरकारी सवारी प्रयोग नगरेर निजी सवारीको सुविधा लिँदै आएका छन् । मन्त्री नियुक्त भएपछि प्रोटोकललाई ध्यानमा राखेर आफ्नै निजी सवारीमा निलो र रातो रंगको प्लेटमा सेतो अक्षरले लखिएको नम्बर प्लेट प्रयोग गरेका हुन् ।

संघीयता बलियो बनाउन सबै जनप्रतिनिधिले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान गर्नुपर्ने बताउँदै स्वास्थ्य मन्त्री थापाले मन्त्रालयको व्ययभार कम गर्ने उदेश्यले सरकारी सवारी प्रयोग नगरेको बताउँछन् । उनले बागमती प्रदेश–०१–००२ झ ७१४६ नम्बरको फरच्युनर गाडी प्रयोग गर्दै आएका छन् । आफूसँग भएको सवारीले नै काम चल्ने भएपछि सरकारी सवारीको सुविधा नलिएको थापाको भनाइ छ ।

‘सवारी सुविधा लिएको छैन । सांसद भएदेखि अहिलेसम्मकै पारिश्रमिकहरु एउटै खातामा जम्मा गरेर राखेको छु, उनले भने, ‘तलब सुविधाबाट प्राप्त रकम सामाजिक काममा खर्चिने प्रण गरेको छु । मन्त्रालयबाट मासिक १२५ लिटर इन्धनचाहिँ प्रयोग गरिरहेको छु । त्यो भन्दा बाहेक जति इन्धन लाग्छ, आफ्नै पैसाबाट राख्ने गरेको छु ।’

त्यसोत, २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका–८ को वडाध्यक्ष निर्वाचित भएर ५ वर्ष कार्यभार सम्हालेका थापाले उतिबेलाको सरकारी सुविधाबापत् प्राप्त भएको तलब कोषमा जम्मा गरेको बताउँछन् । हाल सो कोषको रकमबाट गरिब बालबालिकाको शिक्षामा खर्चदैँ आएको बताउँदै उनले सांसद देखि मन्त्री भएसम्मकै तलब सुविधा यसैगरी जम्मा गरेर सामाजिक कार्यमा खर्च गर्ने दाबी गरेका हुन् । उनी प्रदेश निर्वाच क्षेत्र भक्तपुर १(२) मा नेकपा एमाले तर्फबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन् ।

यता, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बिनु रायमाझीले पनि सरकारी सवारीको सुविधा लिएकी छैनन् । सांसद हुँदा आपूmले चढ्ने सवारीलाई मन्त्रालयको प्रायोजनमा प्रयोग गर्दै आएकी छन्। आफैसँग भएको प्राडो गाडीमा बागमती प्रदेश ०१–००१ अ ११५१ नम्बर प्लेट फेरेर निजी सवारी नै प्रयोग गर्दै आएकी हुन् । आफ्नै सवारी साधन हुँदाहुँदै राज्यमाथि भार थप्न मन नलागेर आफ्नै सवारी प्रयोग गरेको उनको भनाइ छ । प्रदेशको खर्च कटौती गर्ने उदेश्य स्वरुप तलब बाहेक कार्यक्रममा गएका भत्ता समेत लिने नगरेको मन्त्री रायमाझी बताउँछिन् ।
‘म सांसद हुँदा देखि नै आप्mनै गाडीमा आफैले ड्राइभ गरेर आउथेँ, अहिले प्रोटोकलका कारण चालक दलहरु हुनुहुन्छ, उनले भनिन्, ‘आफूसँग सवारी हुँदाहुँदै किन हामी चढ्नकै लागि राज्यकोषमा भार थप्नु भन्ने लाग्यो । मन्त्रालयमा गाडी पनि रहेनछ । त्यसैले आफ्नै गाडी चढ्ने योजना बनाएको हुँ ।’

यस्तो कदमले प्रदेश सरकारको खर्च कटौतीमा मद्दत पुग्ने बताउँदै उनले थपिन्, ‘मैले मन्त्रालयको कामले जुनसुकै कार्यक्रममा जाँदा पनि टीडीएस खर्च लिने गरेको छैन । प्रदेशलाई खर्चको धेरै भार पार्न हुँदैन भन्ने लागेर आफ्नो तर्फबाट सकेको गरेकी हुँ ।’ रायमाझी नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट चितवनकी समानुपातिक सांसद हुन् ।

यी दुई मन्त्री बाहेक बागमतीका अन्य मन्त्रीहरूले भने सरकारी सवारी प्रयोग गरिरहेका छन् । यसरी सरकारी सम्पत्तिको मितव्ययी प्रयोग र खर्च कटौतीले प्रदेश सरकार पूर्ण रूपमा बोझिलो छ भन्ने जनधारणालाई केही हदसम्म तोड्ने प्रयास गरेको छ । संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति र जनउत्तरदायित्व आवश्यक छ भन्ने कुराको यो व्यवहारिक संकेत भएको राजनीतिज्ञहरु बताउँछन् ।