नीतिगत सुधारको पक्षमा दबाबमुलक कार्यक्रमदेखि, महिला सशक्तिकरणका लागि लड्दै आइरहेको अखिल नेपाल महिला संघ (अनेमसंघ), मकवानपुरले महिलामैत्री कानुन निर्माणको माग गरेको छ ।

बुधबार अनेमसंघ मकवानपुरले सरकारले निश्चित परिस्थितिमा बहुविवाहलाई कानुनी छुट दिने गरी कानुनको मस्यौदा तयार गरेको र उक्त कार्य गैरजिम्मेवारपूर्ण तथा आपत्तिजनक रहेको ठहर गर्दै उक्त प्रस्ताव तत्काल रोक्नका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

पितृसत्तात्मक सोच र संरचनाको अन्त्य गर्न प्रभावकारी कानुन निर्माणको माग गर्दै अनेमसंघले एक ज्ञापनपत्र सरकारसमक्ष पेस गरेको छ । संघले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरमार्फत सरकारलाइ ज्ञापनपत्र बुझाउँदै महिलाहरूले पितृसत्तात्मक भूमिकाको अन्त्यका लागि लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आए पनि व्यावहारिक रूपमा अझैसम्म अपेक्षित सुधार नआएकोमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

“महिला संघले २०७५ भदौ १ गतेदेखि पूर्णतया निषेध गरिएकोे मुलुकी अपराध संहिता २०७४ लाइ संशोधन गरी निश्चित परिस्थितिमा बहुविवाह गर्न पाउने कानुन ल्याउन लागेको विषयले सम्पूर्ण नेपालीको ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।” ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

ज्ञापनपत्रमा हालको सरकारले यस अघि लागू गरेका कानुनलसमेत पितृसत्तात्मक सोचलाई प्रश्रय दिएको र महिलामाथिको हिंसा तथा विभेदलाई कानुनी संरक्षण मिलिरहेको उल्लेख गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझाउनुहुँदै संघकी अध्यक्ष सुमित्रा काफ्लेले महिलामाथिको विभेद अन्त्य गर्न बनेका कानुनहरू व्यवहारमा लागु नभएको र महिलाको अधिकार सुनिश्चित गर्न संशोधित कानुन तुरुन्त कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।

राजनीतिक सहभागितामा महिलाहरूको उपस्थितिको अभाव, घरेलु हिंसाका घटनाहरू, सामाजिक शोषण तथा सार्वजनिक स्थलमा महिलाहरू असुरक्षित हुनु जस्ता समस्याहरू कायमै रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

संघले तत्कालीन रूपमा उक्त कानुनमाथि आवश्यक संशोधन गरी महिलामैत्री कानुनी व्यवस्था सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ