नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले शिक्षकको आन्दोलनप्रति समर्थन जनाउँदै आफू एउटा सांसद हुँदाको नाताले विधेयक भित्र बसेर उपयुक्त कानुन निर्माणको प्रक्रियामा सक्रिय सहभागी हुने बताउँदै नेपाल शिक्षक महासंघले उठाएका मागहरूलाई विधेयकको अंग बनाएर अगाडि बढ्न सरकार तयार हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । 

उनले भने: ‘त्यसको लागी सरकारले आज नै प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्दछ भन्ने माग पनि गर्न चाहन्छु । उहाँहरूले उठाउनुभएको संविधानसँग जोडिएका कतिपय विषयवस्तुहरूले भने थप छलफल र बहसको आवश्यकता महसुस गरेको छ।’ उनले शिक्षकहरूको आन्दोलनप्रति समर्थन र ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । संसद्‌मा दर्ता भएको शिक्षा विधेयक २०८० का सन्दर्भमा नेपाल शिक्षक महासंघले आन्दोलन मार्फत उठाएका अधिकांश मागहरू समग्र सार्वजनिक शिक्षा प्रति नागरिकको भरोसा, विश्वसनीयता र गुणस्तरीयता वृद्धि गर्न तथा शिक्षण पेशालाई मर्यादित र सम्मानित बनाउन उपयुक्त रहेको बताएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेर भनेका छन्: ‘सरकारले शिक्षा ऐन मार्फत निजामती सेवामा जस्तै शिक्षक सेवामा पनि समान सेवा सुविधाको व्यवस्था हुनुपर्ने, शिक्षकले पाउने उपचार खर्चलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, शिक्षकलाई वर्षमा कम्तीमा एक पटक शैक्षिक अवलोकन भ्रमणको व्यवस्था हुनुपर्ने, योग्यता बढाउन शिक्षकहरूलाई अध्ययन बिदाको सुविधा हुनुपर्ने, शिक्षकहरूलाई सरकारी मर्यादाक्रममा समावेश गरिनुपर्ने हुन्छ ।’ 

यस्तै, शिक्षकहरूको लागि अलग्गै शिक्षक अस्पतालको स्थापना हुनुपर्ने, शिक्षकको योग्यता आधारभूत र माध्यमिकका लागि क्रमशः स्नातक र स्नातकोत्तर तोक्ने हो भने आधारभूत तृतीय लाई अधिकृत र माध्यमिक तृतीयलाई उपसचिव समान सेवा सुविधा हुनुपर्ने, स्थायी शिक्षकलाई नियमित रूपमा तह / श्रेणी बढुवाको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने, आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा हुने बढुवाको लागि प्रत्येक तह र श्रेणीमा ५ वर्षे सेवा अवधि तोक्नु पर्ने, विद्यालयमा कार्यरत अस्थायी प्रकृतिका सम्पूर्ण शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई कम्तीमा १ पटकको लागि खुल्ला तथा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट स्थायी हुने अवसर प्रदान गर्नुपर्ने र उपदानको व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतका नेपाल शिक्षक महासंघको मागहरू उपयुक्त, जायज र न्याय संगत रहेको बताएका छन्। यी मागहरूले शिक्षकहरूको मात्रै हित नगरेर समग्र सार्वजनिक शिक्षाकै उज्यालो भविष्यका लागि नयाँ आयाम निर्माण गर्ने बर्तौलाको भनाइ छ ।