बागमती प्रदेश सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध मुद्दा हाल्ने निर्णय गरेको छ। आफ्नो अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै बागमती प्रदेश सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध मुद्दा हाल्ने निर्णय गरेको हो।

बुधबार बसेको बागमती प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकारमाथि संघीय सरकारले हस्तक्षेप गरेको भन्दै मुद्दा हाल्ने निर्णय गरेको बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता गंगानाराण श्रेष्ठ बताए।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री समेत रहेका श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतमा श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय बागमती प्रदेशको तर्फबाट रिट निवेदन दर्ता गर्ने निर्णय गरेको बताए।

सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण ऐन २०७९ को दफा १२ को (१) विरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता श्रेष्ठल बताए।

उनका अनुसार उक्त ऐनले संघीय राजधानी र काठमाडौँ उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात सेवा संघीय सरकार मातहत रहने गरी संघीय सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गर्ने भनिएको छ।

उक्त ऐनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने निर्णयमा प्रदेश सरकार पुगेको उनले बताए।

प्रदेशको अधिकारमा संकुचन आउने गरी संघीय संसदबाट सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण ऐन २०७९ पारित गरी २०७९ असोज ९ गते राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरिएकोमा बागमतीले आपत्ति जनाएको छ। यसैलाई लिएर प्रदेश सरकारको अधिकार खोज्न सर्वोच्च जाने निर्णय भएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए।