सोमबारका लागि बोलाइएको बागमती प्रदेश सभा बैठक बस्दै नबसी स्थागित भएको छ। दुई महिनाको अवधिमा बोलाइएको बैठकमा सबै दलहरुको उपस्थिती रहँदा पनि बैठक चल्न नसकेको हो।

सरकारले प्रतिपक्षी दलसँग गरेको सहमती कार्यान्वयन नगरेको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरुले सहमती कार्यन्वयन भएपछि मात्रै बैठक चल्न दिने बताएका थिए।

सरकार पक्ष र प्रतिपक्ष दल बीचमा सहमती हुन नसकेपछि बैठक अन्ततः बुधबारसम्मका लागि स्थगित भएको हो।

गत असार २१ गते चालु आर्थिक वर्षको बजेट सदनबाट पास गरेपछि अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको बैठक सोमबारको लागि बोलाइएको थियो। झण्डै दुई महिनासम्म विजनेसविहीन भएको प्रदेश सभामा गत बुधबार मात्रै तीन वटा विधेयकहरु दर्ता गरियो।

सोही विधेयकलाई सदनमा छलफल गर्ने उदेश्यका साथ सरकारकै दबाबमा आजको बैठक डाकिएको थियो। लामो समयपछि बैठक डाकिए पनि सरकारले प्रतिपक्षी दलको कुरा लत्याएको भन्दै विरोध जनाएका हुन्।

बैठक सुरु हुनुपूर्व प्रदेश सभा सचिवालयमा बसेको संसदीय दलको बैठकमै नेताहरुको चर्काचर्की परेपछि बैठक बस्ने कि नबस्ने भन्ने बिषयमा सांसदहरुमा नै अन्यौलता देखियो। दिउँसो १ः३० बजेका लागि बोलाइएको बैठक सहमती नजुटेपछि अपराह्न ४ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको थियो।

तोकिएको समयसम्म पनि सरकार र प्रतिपक्षीबीचमा सहमती नजुटेपछि सोमबारका लागि बोलाइएको बैठक स्थगित भएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सचेतक मधुसूदन पौडेलले बताए।

‘हामीले बजेट पास गर्दा सरकारसँग विभिन्न बुँदामा सहमती गरेका थियौं। तर सरकारले बजेट पास गरेपछि प्रतिपक्षीलाई बिर्सियो’ सचेतक पौडेलले भने, ‘सभामुखले बैठक डाक्नुभयो। हामी सहभागी हुन आयौं। तर सरकारसँगको सहमती कार्यान्वयन गरेर अघि बढौं भन्ने हाम्रो प्रस्ताव सरकार पक्षले वास्ता गर्नै चाहँदैन।’

त्यसो त, सरकारले प्रतिपक्षीको कुरा सुन्नै नचाहेको प्रतिपक्षी दलको गुनासो छ। बैठक सञ्चालन नै नहुनुमा सरकार आफैं जिम्मेवार रहेको प्रतिपक्षी दल नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज गोसाईँको भनाइ छ।

‘सरकारलाई यसो गर्न पर्यो भन्ने सल्लाह दिन पनि हुँदैन’, उनले भने, ‘बैठक बोलाउनका लागि फोन आउने व्यवस्था मिलाउन पर्यो भन्ने कुरा सर्वदलीय बैठकमा राखेको थिएँ। मुख्यमन्त्री ज्यूले कोहीसँग झुक्दिनँ भन्ने आवेगपूर्ण शब्द बोल्नु भयो। यसलाई नै आधार मान्ने हो भने पनि सरकार प्रतिपक्षसँग छलफल गर्नै चाहँदैन। एकलौटी निर्णय गरेर प्रदेश चलाउन खोजिरहेको छ।’

प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा रहेको व्यक्तिको भाषा सहि नभएको नेता गोसाईंले बताए।

यता, सरकार पक्ष भने प्रतिपक्षकै हठले बैठक सञ्चालन गर्न नपाएको आरोप लगाएका छन् । सामान्य बिषयमा सहमती गर्न प्रतिपक्षीले नमानेपछि बैठक नै नबसेको कांग्रेस बागमतीका सचेतक कुन्दनराज काफ्ले बताउँछन् ।

लामो समयसम्म बिजनेसविहीन भएको प्रदेश सभामा ऐन संशोधनका लागि नयाँ विधेयक दर्ता गरिएका थिए। प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, विज्ञान, प्रविधि, नवप्रवर्तन तथा विकास कोष सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भएका थिए।

उक्त विधेयक माथिको छलफल गर्नेगरी सोमबारका लागि प्रदेश सभा बैठकको आव्हान गरिएको थियो।