भवनको निरीक्षण गर्दै मन्त्रीले भने– हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउँछौं
हेटौंडा / बागमती प्रदेशका उद्योग, वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्री रामकृष्ण चित्रकारले हेटौंडा कपडा उद्योगको अवलोकन गरेका छन्।
शुक्रबार हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको हेटौंडा कपडा उद्योगको अवस्थाको अवलोकन गरेका हुन्। हेटौंडा ७ कमानेमा रहेको उक्त कपडा उद्योग संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा पुनः सञ्चालन गर्ने उद्देश्य राखेको बताउँदै मन्त्री चित्रकारले उद्योगको अवस्थाको निरीक्षण गरिएको बताए।
जीर्ण अवस्थामा रहेको कपडा उद्योग कसरी सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने बिषयमा औद्योगिक क्षेत्रका व्यवस्थापक भोजराज बिनाडीसँग छलफल गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले देशको अर्थतन्त्र धान्ने क्षमता रहेको कपडा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन प्रदेश सरकाले कदम चालेको बताए।
‘विस्थापित भएको उद्योगलाई चलायमान बनाएर देशको अर्थतन्त्र सुधार्न प्रदेश सरकार तयार छ,’ उनले भने, ‘सरकारी लगानीको यत्तिको ठुलो उद्योग बन्द हुनु भनेको देशको अर्थतन्त्र धरासायी हुनु हो। संघ सरकारको सँग पहल गरेर यो कपडा उद्योगलाई चलायमान बनाउँछौं।’ मन्त्री श्रेष्ठले चालु आर्थिक बर्षदेखि नै उद्योग सञ्चालनका लागि तयारी थालिने बताए।
यता, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापक भोजराज बिनाडीले उद्योग सञ्चालनका लागि भौतिक संरचना नै निर्माण गर्नुपर्ने बताए। भौतिक संरचना निर्माण देखि मेसिन मर्मत तथा खरिदमै अर्बौं खर्च लाग्ने उनले बताए।
उक्त कपडा उद्योगको भवनमा नेपाल शसस्त्र प्रहरी गण बसेको छ। उद्योग बन्द भएपछि कपडा उद्योगकै केही भवनहरुमा एपीएफको गण बस्दै आएको छ। यद्यपी, उद्योग सञ्चालनमा आउने वातावरण सिर्जना भए सो ठाउँबाट स्थानान्तरण गर्ने लक्ष्य रहेको गणका डिएसपी शैलेन्द्र श्रेष्ठले बताए।
‘हामीले नै गर्दा उद्योग सञ्चालनमा समस्या आएको भन्ने छैन। उद्योग चल्छ भने हामी आफ्नो व्यवस्थापन गर्छौं। यदी सरकारले उद्योग सञ्चालन गरेको खण्डमा हाम्रो क्याम्पलाई त सरकार आफैंले अन्त सारिदिन्छन्,’ डीएसपी श्रेष्ठले भने। कपडा उत्पादनको क्षेत्रमा इतिहास बोकेको हेटौंडा कपडा उद्योग बन्द भएको २३ बर्ष पूरा भैसकेको छ। सरकारले २०५७ साल माघ १८ गते उक्त उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो।
२०३५ साल माघ ५ बाट सञ्चालनमा आएको उक्त कपडा उद्योग लगभग २२ बर्ष सञ्चालनमा रहेर नै बन्द भएको थियो।औद्योगिक क्षेत्रको १९२ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको उद्योगका भवनहरुसमेत जीर्ण भइसकेका छन्। यद्यपी, जिर्णोद्धार गरेर सञ्चालनमा ल्याउनका लागि पहल गरिने प्रदेश सरकारले लक्ष्य लिएको छ।