प्रदेश सभा सचिवालय सरकारसँगको छलफलपछि मात्र सदन आह्वान गर्ने पक्षमा रहेको छ। सदनमा सरकारले पर्याप्त मात्रामा बिजनेस दिन नसक्दा संसद स्थगित हुँदै आएको प्रदेश सभा सचिवालयको दाबी छ।
प्रदेश सभालाई चलायमान बनाउन सरकारले आवश्यक विधेयकहरु सचिवालयमा दर्ता गराउन पर्छ। तर सरकार नै विधेयक ल्याउनेतर्फ अग्रसर भएको पाइँदैन। जसकारण प्रदेश सभा झण्डै एक महिनादेखि बिजनेसविहीन छ। प्रदेश सभा बैठक नै आह्वान हुन छोडेपछि सांसदहरुलाई समेत फुर्सद मिलेको छ।
‘बैठक बस्नको लागि हेटौंडा धाउन परेको छैन, फुर्सद भएको छ। यसरी लामो समयसम्म पनि बैठक नबस्ने हो भने त हामी सांसदको औचित्य के भन्ने पो लागिरहेको छ?’ राप्रपाकी सांसद लक्ष्मी घिमिरेले भनिन्।
सरकारले बैठक नबोलाउँदा संसदीय समतिको सभापति चयनको काम समेत सुरु हुन नपाएको एमाले बागमती संसदीय दलका नेता जगनाथ थपलिया बताउँछन्। सरकार अस्थिर हुँदा प्रदेश सभा विजनेविहीन हुनु परेको थपलिया बताउँछन्।
‘बैठक आज बोलाउलान् भन्ने पनि छैन,भोलि बोलाउलान् भने पनि छैन’ उनले भने, ‘सरकारको कामकारबाही गतिशील नहुँदा यस्ता समस्याहरु सिर्जना भैरहेका छन्। समिति बल्लतल्ल ७ महिनामा बने। अब सभापतिको टुंगो कहिले हो थाहा छैन।’
४ मंसिरमा भएको निर्वाचनपछि गत पुस १८ गतेबाट बागमती प्रदेशसभाले दोस्रो कार्यकालको विधिवत् रूपमा सुरुवात गरेको थियो। पुस १८ गते प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको थियो भने उक्त बैठकमा यसअघिका सरकारले ल्याएका ५ वटा अध्यादेश टेबुल भएको थियो।
त्यसयता हालसम्मको अवधिमा प्रदेशसभाको २ वटा अधिवेशन सञ्चालन भएका छन्। जसमा ४६ वटा बैठक बसे। गत १८ पुसदेखि सञ्चालन भएको प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशनमा जम्मा १८ वटा बैठक बसेका थिए भने दोस्रो अधिवेशनमा २८ वटा बैठक बसेका थिए।
ती बैठकमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट दर्ता भएका ४ वटा विधेयक पारित गरिएको छ भने प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरेको छ। प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशनमा ४ वटा विधेयक पारित गरिएको थियो। प्रदेशसभाबाट २ वटा अध्यादेशको प्रतिस्थापन र २ वटा विधेयक पास भएका छन्।
सरकारले विधेयक दर्ता गराएका छैनन्
प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा विधेयक दर्ता नगराएको प्रदेश सभाका सचिव कृष्णहरि खड्का बताउँछन्। संसद बैठक कहिले बस्ने भन्ने विषयको कुनै कुरा नआएको खड्काले बताए। उनले भने, ‘प्रदेश प्रमुख कार्यालयबाट फिर्ता आएको एउटा चिठ्ठा विधेयक मात्रै छ। अरु कुनै विधेयकहरु दर्ता भएका छैनन्।’
प्रदेश सभामा विधेयकहरु दर्ता नहुँदा विजनेस विहिन हुनपरेको सचिव खड्का स्वीकार गर्छन्। ‘सरकारले विधेयक दर्ता नगराउँदा त्यससम्बन्धको काम छैन, यही प्रशासनिक कामहरुले नै समय बितेको छ’ उनले भने।