हेटौंडा / प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्ताैलाले संसदमा पेस गरिएको आउँदाे आर्थिक वर्षको बजेट फिर्ता लिन सरकारलाई दबाब दिनुभएको छ । सत्तारूढ दलहरू स्वयम् सन्तुष्ट नरहेकाले त्याे बजेट फिर्ता गरी सांसदहरूले दिएको सुझावको आधारमा सरकारले नयाँ बजेट ल्याउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

आइतवार सङ्घीय संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा सचेतक बर्तौलाले बजेटमार्फत सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने, किसानको हित विपरीत राष्ट्रिय दुग्ध बोर्ड खारेज गर्ने निर्णय लिएको भन्दै आपत्तिसमेत जनाउनुभयो । लोकतन्त्र विरोधी खालका प्रावधान बजेटमा भएकाले विरोध गर्नुपरेको उहाँले बताउनुभयाे ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सीडीयो कार्यालयमा गाभ्ने सरकारको निर्णयले चुनाव निष्पक्ष हुन्छ भन्न सकिन्नँ । यो बजेट फिर्ता लिनुपर्छ । राष्ट्रपति कार्यालयमा रहेका अनावश्यक संस्थाहरू खारेज गरियोस् । किसानले वार्षिक २६ लाख मेट्रिक टन दूध उत्पादन गर्दछन्, ३५ हजार किसान प्रत्यक्ष रोजगारीमा जोडिएका छन्, प्रत्येक दिन छ करोड रुपैयाँ सहरबाट गाउँ जान्छ । यस्तो काम गर्ने राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डलाई खारेज गर्ने निर्णय गरिएको छ । यो बेठिक छ । यी कुराहरूलाई सुधार गर्नुपर्छ । सरकार पक्ष स्वयम् पनि यो बजेटबाट सन्तुष्ट छैन । त्यस कारण यो बजेट फिर्ता गरियोस् । हाम्रा सुझावहरूलाई समेटेर बजेट ल्याइयोस् ।’

सचेतक बर्तौलाले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सत्तारूढ दलका केही नेतालाई केन्द्रित गरेर बजेट विनियोजन गरिएको आरोप लगाउँदै समर्थन गर्न नसकिने बताउनुभयो ।