हेटौंडा / बागमती प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि वर्षेनी प्रदेश सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएपनि हालसम्म केही योजनाहरु कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन। त्यसमध्येको एउटा योजना हो पोष्टबहादुर भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग।

बागमती प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकाल सकिएर दोस्रो कार्यकाल सुरु भैसक्दासमेत पोष्टबहादुर भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माणमा ठोस प्रगति हुन सकेको छैन। तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको मुख्य चासोको विषय रहेको भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ मार्ग निर्माण योजना हालसम्म कागजमै सीमित छ। हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा अटाउने पोष्टबहादुर भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्गको निर्माण प्रक्रियामा भने चासो दिएको पाइँदैन।

प्रदेशको गौरवको आयोजना रहेको पोष्टबहादुर भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माणको विषय आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि ल्याइएको छ। हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा ल्याइए पनि सुरुङमार्ग निर्माणको कामको सुरुवात समेत हुन सकेको छैन।

पोष्टबहादुर बोगटी सुरुङ मार्ग अन्तर्गत ३.४२५ किमी सडक खण्ड निर्माण गर्न १९ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान तयार गरी ४ वर्षभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी २०७८/७९ मा ७५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा कुनै कार्य हुन नसकी उक्त रकम फिर्ता भएको थियो। उक्त आयोजनामा परामर्श सेवामा २ करोड ७ लाख ५१ हजार रुपैयाँ खर्च भए पनि आयोजनाले निरन्तरता नपाएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यो सुरुङमार्ग बनेपछि हेटौंडादेखि काठमाडौंसम्मको दूरी ६५ किलोमिटरमा छोटिने भन्दै तत्कालिन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रामेश्वर फुयाँलले सुरुङमार्ग बनाउँदा देशले नै लाभ प्राप्त गर्ने दाबी गरेका थिए। तर, प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकाल पूरा हुँदासम्म यो सुरुङमार्गको काम सुरुवात नै भएन।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रमबाट बागमती प्रदेश सरकारले गौरवको आयोजनाको रुपमा पोष्टबहादुर बोगटी भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ मार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन लगायतका कार्य गर्दै आएको छ। यद्यपि, काम भने शून्य छ।

चालु आर्थिक वर्षको लागि बजेट नछुट्याएको बागमती प्रदेश सरकारले नाम परिमार्जन गरेर हेटौँडा-चोभार पोष्टबहादुर बोगटी सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग सहकार्य गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ। उक्त गौरवको आयोजनाका लागि उपयुक्त बजेट विनियोजन गर्ने तयारीमा प्रदेश सरकार रहेको प्रदेशका अर्थमन्त्री बहादुरसिंह लामा बताउँछन्। नेपाल खवरबाट ।