हेटौंडा /  बागमती प्रदेशमा बजेट बनाउने बेला आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बहादुर सिंह लामालाई चार मन्त्रालयको बोझ थपिएको छ । नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता समेत रहनु भएका मन्त्री लामाले आफ्नो पार्टीले पाउने मन्त्रालयको टुङ्गो नलगाउँदा हैरानी खेप्नु परेको छ । चार वटा मन्त्रालयको बोझ बोक्नु भएका मन्त्री लामाले यो बजेट बनाउने समयमा कहिले काठमाण्डौं त कहिले हेटौंडा गर्ने र मन्त्रीको नाम टुङ्गो नलगाउँदा थप समस्या भएको छ ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले चलाखीपूर्ण तरिकाले कांग्रेसको भागमा पर्ने मन्त्रालय लामालाई दिएपछी उहाँ थप दबाबमा पर्नु भएको छ । मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसहित बागमती प्रदेशमा जम्मा ११ वटा मन्त्रालयको व्यवस्था छ । तर, हालसम्म मन्त्री भने ६ जना मात्रै छन् ।

गत २५ पुसमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका शालिकराम जमरकट्टेलले मुुख्यमन्त्रीको कार्यालयसहित तीनवटा मन्त्रालय आफैंले सम्हान्ु भएको छ । उहाँको भागमा श्रम, रोजगार तथा यातायात र कृषि तथा पशुपन्छी विकासको पनि जिम्मेवारी छ ।

त्यस्तै सत्ता घटकमध्यको ठूलो दल नेपाली कांग्रेसबाट पार्टी नेतृत्व गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री भएका बहादुरसिंह लामाले चार वटा मन्त्रालयको बोझ उठाइरहनु भएको छ । कांग्रेसको बागमती प्रदेश संसदीय दलको नेता समेत रहेका लामालाई मुख्यमन्त्री जमरकट्टेलले गत सोमबार थप तीन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनु भएको थियो ।
उहाँलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँगै पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी, वन तथा वातावरण र स्वास्थ्य पनि जिम्मेवारी थपिएको छ ।

मुख्यगरी सत्तारुढ दलहरुबीच मन्त्रालयको संख्यामा भागबन्डा नमिल्दा लामो समयदेखि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन । केन्द्रमा नेकपा एमाले र माओवादीबीच सत्ता समीकरण बनेपछि बागमती प्रदेशमा पनि त्यसै अनुसार सरकार निर्माण भएको थियो । एमालेको सहयोगमा २५ पुसमा माओवादी केन्द्रका नेता जमरकट्टेल मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनु भएको थियो ।

तर, केन्द्रमा पहिलेको सहमति भत्किएपछि त्यसको प्रभाव बागमतीमा पनि पर्‍यो । त्यस अनुसार बागमती सरकारबाट एमाले बाहिरियो भने कांग्रेसको प्रवेश भएको थियो । जमरकट्टेलले पहिलो पटक विश्वासको मत लिंदा नै मत दिएको नेपाली कांग्रेस २६ चैतमा सरकार सहभागि भएको थियो । कांग्रेसका तर्फबाट बहादुरसिंह लामा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री र तीर्थ लामा खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री नियुक्त हुनु भएको थियो l

त्यसयता मन्त्रिपरिषदमा कांग्रेसका अन्य सदस्य थपिन सकेका छैनन् । कांग्रेसले ६ वटा र एकीकृत समाजवादीले २ वटा मन्त्रालयको दाबी गरेका छन् । माओवादीले भने मुख्यमन्त्रीसहित चार मन्त्रालय लिएको छ । माओवादीबाट गंगानारायण श्रेष्ठ आन्तरिक मामिला तथा कानून, कुमारी मोक्तान समाजिक विकास र युवराज दुलाल भौतिक पूर्वाधार मन्त्री हुनुहुन्छ।