हेटौंडा / देश चरम आर्थिक संकटमा छ। आर्थिक भार कटौती गर्ने भन्दै बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय गर्यो । यति मात्रै होइन विभिन्न शिर्षकको बजेट कटौती गर्न भन्दै नयाँ फर्निचरको सामान देखि कम्युटर सम्म नकिन्ने गरी खर्च कटौती गर्न १८ बुँदाको घोषणा पत्र नै जारी गरेको थियो। सो घोषणा पत्र जारी भएको लगभग २ महिना पनि नबित्दै करोडौं रुपैंया खर्च गरेर मुख्यमन्त्रीको लागि आवास निर्माण गर्न लागेको तथ्य बाहिरिएको छ।

तत्कालिन वन कार्यालयको क्वाटरमा बस्दै आएका मुख्यमन्त्री आवास पुरानो भएको गुनासो बढेपछि भत्काएर नयाँ बनाउनका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ। अर्थतन्त्र धरासायी बन्दै गएको अवस्थामा बस्दै आएको सुविधा सम्पन्न आवास भत्काएर नयाँ बनाउन मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेल लागिपरेका छन्। २१ करोड रुपैंयाको लागतमा साँढे दुई तले सुविधा सम्पन्न आवास निर्माण गर्न लागिएको प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।

ललितपुरको ए.नट.आर्किटेक एण्ड आर्किटेक प्राईभेट लिमिटेडले तयार पारेको प्रारम्भिक डिजाईनमा बन्ने नयाँ भवनको वैशाख पहिलो साताभित्र टेन्डर आह्वान गर्ने तयारीमा भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालय रहेको छ।

दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरि पहिलो चरणको काम गर्न भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयले बजेट विनियोज गरिसकेको छ। भवन निर्माणमा २१ करोड लागत लाग्ने हुँदा पहिलो चरणमा १० करोडबाट काम सुरु बताइएको छ। उक्त बन्न लागेको मुख्यमन्त्री निवासमा सचिवालय, सुरक्षामा खटिने प्रहरी, सेना रहने गरि चारवटा ‘ब्लक’मा साँढे दुई तले भवनको प्रारम्भिक डिजाई तयार भइसेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जानकारी दिएको छ। यो डिजाइन स्वीकृत हुन भने बाँकी छ।

पहिलो कार्यकाल धानेको निवास दोस्रो कार्यकालमा पुरानो
प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालमा सोही आवासमा नै तीन मुख्यमन्त्री बसेका थिए। उक्त भवनमा यसअघि पूर्व मुख्यमन्त्रीहरू डोरमणि पौडेल, अष्टलक्ष्मी शाक्य र राजेन्द्र पाण्डे पनि बसेका थिए। पहलिो कार्यकालमा तीन मुख्यमन्त्रीलाई धानेको आवास दोस्रो कार्यकाल लाग्ने बित्तिकै मुख्यमन्त्रीको ध्यान आवास निर्माण तर्फ केन्द्रित भएको चर्चा चलेको छ।

त्यसोत, तत्कालिन वन कार्यालयको भवन बाहिरबाट पुरानो देखिता पनि भित्र सुविधा सम्पन्न छ। पार्किङको सुविधा देखि सुरक्षामा खटिने प्रहरीको लागि बस्ने हल पनि छ। तर दोस्रो कार्यकाल सुरु भएसँगै अब यो आवास मुख्यमन्त्रीलाई पुरानो भएको गुनासो बढ्न थाल्यो। प्रदेशको विकासमा भन्दा बढि ध्यान आफ्नै सेवा सुविधामा जान थालेको नागरिकहरुले गुनासो गर्न थालेका छन्।

जीर्ण छ मुख्यमन्त्री कार्यालय, रकम खन्याउँदै आवासमा
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय आफैँ जीर्ण भवनमा सञ्चालनमा छ। त्यो पनि पुरानो मकवानपुर जिल्ला विकास समितिको भवनमा। अघिल्लो ५ वर्षको कार्यकाल संघीय सरकार मातहत तथा भाडाको घरमा काम चलाएको प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकालको सुरुवात पनि आफ्नो भवन बिना नै सुरु हुने भएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय नै जीर्ण रहेको अवस्थामा २१ करोड रुपैंया आवासमै खर्च गर्नु आर्थिक अनियमिताको पराकाष्ठ भएको राजनीतिज्ञहरु बताउँछन्।

५ वर्षको अवधिमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण आफ्नो कुर्सी जोगाउने खेलमा रुमल्लिएका प्रदेश सरकारहरुको ध्यान प्रदेश संरचना बनाउनेतर्फ पुग्न सकेन। जसका कारण राज्य कोषको लाखौं रुपैयाँ घरभाडमै सकिने गरेको छ। सेवालाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालय, मन्त्रालय मातहतका कार्यालय तथा प्रत्येक जिल्लामा एकीकृत सेवा केन्द्र निर्माण गर्न प्रदेशसभाको बैठकमा सांसदहरूले बारम्बार माग गरे पनि त्यसतर्फ सरकारको ध्यान पुग्न सकेन। कसरी सरकारमा जाने र कुर्सी सुरक्षित बनाउने भन्ने मात्रै ध्यानमा तल्लिन रह्यो। बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रीको आवास भवन, प्रदेशसभा भवन, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय लगायतका अन्य मन्त्रालयहरु समेत भाडाकै घरबाट सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय नै तत्कालीन जिविस भवनमा छ। भौतिक पूर्वाधार योजना मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय तत्कालीन यातायात व्यवस्था कार्यालयले निर्माण गरेको भवन र सामाजिक विकास मन्त्रालय तत्कालीन क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयले बनाएको भवनमा छ। प्रदेशसभा सचिवालयले तत्कालीन मध्यमाञ्चल शिक्षा निर्देशनालयको भवनबाट कार्यसम्पादन गरिरहेको छ।