उपसभामुखको टोली सगरमाथा क्षेत्रमा
जलवायु परिवर्तनका असरबारे ध्यानाकर्षण गराउन विश्वको अग्लो हिमाल सोलुखुम्बुस्थित सगरमाथा क्षेत्रको पदयात्रा सुरु भएको छ।
प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख इन्दिरा रानामगरसहितको टोलीले खुम्बु क्षेत्रको पदयात्रा सुरु गरेको हो। यस वर्षको मार्च ८ अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसका अवसरमा खुम्जुङमा हिमाली भेगका महिलामा परेको असरबारे अन्तरक्रिया गर्नका लागि उपसभामुखसहितको टोली खुम्बु आइपुगेको हो।
साथसाथै फाउण्डेशनले आयोजना गरेको यो पदयात्रामा राष्ट्रियसभा सदस्य एवं निवर्तमान परराष्ट्रमन्त्री डा विमला पौड्याल राई, अभियान्ताहरु शरु श्रेष्ठ जोसी, यमुना घले, कृषि मन्त्रालयका सह सचिव सवनम शिवाकोटी, साथसाथैका अध्यक्ष प्रजिता कार्की, जलबायुविज्ञ डा. माधव कार्की, प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतसहितको सहभागिता छ।
परम्परागत भन्दा नौलो र उदाहरणीय कार्यक्रमबाट महिलाले देश र समाजका साथै जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा पनि काम गर्न सक्छन् भन्ने कुरालाई स्थापित गर्ने पदयात्राको सुरु गरेको बताइएको छ। विश्व तापमानमा भएको वृद्धिले हिमालमा हिउँ पग्लिने क्रम बढेको र यो पदयात्राले वातावरणीय न्यायका लागि जलवायु परिवर्तनका असरविरुद्ध महिलाको आवाज बुलन्द गर्ने समेतको ध्यानाकर्षण गराउने कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको छ।
अघिल्लो बर्ष ‘कालापत्थर घोषणापत्र’ जारी गर्दै यस क्षेत्रमा बर्सेनी कार्यक्रम गर्ने र स्थानीयको आवाजलाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्ने योजना योजना अनुसार कार्यक्रम लागिएको संस्थाका अध्यक्ष प्रजिता कार्कीले जानकारी दिए। अघिल्लो वर्षको घोषणा पत्रमा जलवायु परिवर्तन प्रभावित क्षेत्रका महिला र विपन्न समूहको अनुकूलन क्षमता सुधार ‘जलवायु न्याय’ मुद्दाको वकालत गर्ने, जलवायु परिवर्तनको न्यूनीकरण र अनुकूलनमा महिलाको भूमिका परिभाषित गर्न हरसम्भव प्रयास गर्ने, मानव स्वास्थ्य प्रणालीको दिगो व्यवस्थापनका लागि प्रवद्र्धन गर्न अपिल गर्ने घोषणपत्र जारी भएको थियो।
यसैगरी हिमाली जनता विशेष गरी महिलालाई जलवायु परिवर्तनका चुनौती सामना गर्न सक्षम बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट सहयोग खोज्ने, हिमालय र तल्लो तटीय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका चुनौतीमा विश्वव्यापी ध्यान आकर्षित गराउने, विश्व तापमान वृद्धिले हिमाल पग्लने क्रम बढेको चिन्ताबारे ध्यानाकर्षण गराउने, हिमाल, पहाड र तराईमा बसोबास गर्ने लाखौं मानिसलाई अपार सेवा प्रदान गर्ने हिमालयन पारिस्थितिकीय प्रणालीको सुरक्षाको समर्थन गर्ने घोषणा पत्रमा जनाइएको छ।