‘बिजनेसविहीन’ अवस्थामा रहेको वाग्मती प्रदेशसभाको बैठक आइतबार बस्दै छ । माघ ३ मा नयाँ मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले विश्वासको मत लिएपछि अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको बैठक दिउँसो २ बजे बस्दै छ । मंसिर ४ मा सकिएको आमनिर्वाचन, त्यसपछिको सत्ता संघर्ष र मन्त्रिपरिषद् गठनमा भएको ढिलाइका कारण प्रदेशसभालाई आवश्यक बिजनेस सरकारले उपलब्ध गराउन सकेको छैन । सदनमा नयाँ विधेयक दर्ता नभएका कारण शून्य, विशेष समयको व्यवस्था, मुख्य न्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन पेस र प्रदेश प्रमुखबाट सदनमा सम्बोधन गर्नका लागि मात्र प्रदेशसभाको बैठक बस्दै छ ।

सरकारले पछिल्लो दुई वर्षयता सदनमा नयाँ विधेयक दर्ता नगराउँदा प्रदेशसभाको बैठक ऐन कानुन निर्माणमा नभई सत्ता परिवर्तन, बजेट पास र आरोप–प्रत्यारोपमा नै सीमित भइरहेको छ । प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा ४५ वटा मूल कानुन निर्माण गर्दा ५६ वटा संशोधन गरेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार अघिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा प्रदेशसभाबाट ७० वटा विधेयक पारित भएका छन् । तीमध्ये १५ वटा संशोधन विधेयक हुन् भने १० वटा विधेयक सरकारको ५ वर्षको बजेटसम्बन्धीको विधेयक हुन् ।प्रदेश सरकारले ८२ वटा मूल कानुन प्रदेशका लागि आवश्यक रहेको पहिचान गरेको छ । अझै ३७ वटा मूल कानुन निर्माण गर्नै बाँकी रहेको छ ।

अधिकांश कानुन साझा सूचीका रहेका छन् । केही एकल अधिकार सूचीका कानुनसमेत निर्माण भइसकेका छैनन् । सरकारले प्रदेशसभाको अधिवेशन स्थगित भएको अवस्थामा जारी भएको विभिन्न अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न विधेयक ल्याउने बताए पनि सम्भावित कार्यसूचीमा उक्त विषय समावेश गरिएको छैन । मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले सदनलाई बिजनेसविहीन अवस्थामा नराखिने दाबी गरेका छन् । ‘प्रदेशका नागरिकहरूका लागि आवश्यक पर्ने ऐन कानुनलाई प्राथमिकताका साथ निर्माण गर्नेछौं । सदनलाई बिजनेसविहीन अवस्थामा पुर्‍याउने छैनौं ।’

उनले अघिल्लो कार्यकालमा बनाइएका केही ऐन संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको र आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्दै क्रमशः नयाँ विधेयक निर्माण गरेर अगाडि बढ्ने बताए । मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार सरकारले संसद्मा तत्काल प्रदेश निजामती सेवा ऐन, स्थानीय सरकारको कर्मचारी व्यवस्थापन ऐन, शिक्षासम्बन्धी ऐन, हस्तकलासम्बन्धी ऐन र कृषिसम्बन्धी अध्यादेशहरू ऐन नै ल्याएर प्रतिस्थापन गर्दै छ । अघिल्लो प्रदेशसभा बैठकमा उक्त अध्यादेश पारित भएको थियो ।

मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल पहिलो कार्यकालमा भएको कमीकमजोरी सुधारेर आवश्यक ऐन कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिने दाबी गरे । ‘पहिलो कार्यकालमा संघीय सरकारसँग धेरै ऐनहरू बाझिए र सरकारले सोचेअनुसार कार्यान्वयन गर्न सकेन । धेरै ऐन संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।’ उनले प्रदेश निर्माणमा गरेको महत्त्वपूर्ण ऐन ‘प्रदेश प्रहरी ऐन’ छिट्टै कार्यान्वयन हुने दाबीसमेत गरे ।

सरकारले संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार तोकिएको समयभित्र बजेटसम्बन्धी अर्थ विधेयक र विनियोजन विधेयक गरी दुईवटा विधेयक ल्याउनैपर्ने भएका कारण बाध्य भएर प्रदेशसभाको बैठक बस्ने गरेको छ । अन्य समयमा भने सरकारले आफ्नो अनुकूलतामा प्रदेशसभाको बैठक राख्ने गरेको छ । कान्तिपुरबाट ।