बागमती प्रदेशः भोली ३ बजे मन्त्रीहरुको सपथग्रहण, समाजवादी र हाम्रो नेपाली पाटीले नपाउने भए मन्त्रालय

पालिका डायरी
१० माघ २०७९

हेटौंडा / बागमती प्रदेशमा भोली मन्त्रिपरिषद विस्तार हुने भएको छ । प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् श्रोतका अनुसार भोली ३ बजे नयाँ थपिएका मन्त्रीहरुको सपथग्रहण गर्ने तयारी गरिएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयले औपचारिक पत्र भने प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई पठाइ सकिएको छैन ।

मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले आज मन्त्रालय ११ वटा मात्र रहने मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेलगतै नयाँ थपिने मन्त्रीहरुको नियुक्ती पनि भोली गर्ने र भोलीनै सपथग्रहण गराउने तयारी थाल्नु भएको हो ।

बागमती प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले एकिकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पाटी मन्त्रालय नदिने तयारी गर्नु भएको छ । मन्त्रालयको सख्या घटाइएको र मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गगरेर विस्वासको मत दिएको भएपनि मन्त्रालय नदिने तयारी गर्नु भएको हो । अब यस प्रदेशमा नेकपा एमाले, नेकपा माओबादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मात्र सरकार बन्ने छ ।

मंगलबार साँझ ५ बजे बसेको मन्त्रिपरिषद् वैठकले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने निर्णय गरेको हो । बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जगनाथ थपलियाका अनुसार मन्त्रिपरिषद्मा नेकपा (एस) र हाम्रो नेपाली पार्टीलाई सहभागी नगराइने भएको छ । दुवै दलको समर्थनमा माओवदी केन्द्र संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेल मुख्यमन्त्रीमा दावी गर्नु भएको थियो ।

जम्कट्टेललाई नेकपाका ७ जना र हाम्रो नेपालीका २ सांसदले विश्वासको मत समेत प्रदान गरेको थियो । हाम्रो नेपाली दलले सभामुख तथा उपसभामुख चयनमा समेत सत्तारुढ गठबन्धनकै उम्मेदवारलाई मतदान गरेको थियो । ‘वाग्मतीमा अब मन्त्रालयको संख्या ११ कायम हुनेछ । हामीले गठन गरेको कार्यदलबाट प्राप्त सुझावको आधारमा मन्त्रालयको संख्या निर्धारण गरिएको हो ।’, थपलियाले भन्नुभयो । स्रोतका अनुसार प्रदेशमा नेकपा एमालेले ४, माओवदीले ३ र राप्रपाले ४ वटा मन्त्रालय लिने सहमति भएको छ । भोली दिउँसो ३ बजेपछि नवनियुक्त मन्त्रीको पद तथा गोपनियताको शपथ तय गरिएको सरकारका प्रवक्ता थपलियाले जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्रिपरिषद्को वैठकले देशमा विद्यमान आर्थिक संकटलाई मध्यनजर गदैृ मन्त्रालयगतरुपमा हुँदै आएको खर्च कटौती गर्न तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव र प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख सदस्य रहने गरी कार्यदल गठन गरिएको हो । कार्यदलको समय सीमा १५ दिन तोकिएको छ ।

प्रतिक्रिया