बागमती प्रदेशका मन्त्रालयको संख्या निर्धारण गर्न बनेको अध्ययन कार्यदलले ११ मन्त्रालय कायम रहने गरी आज मुख्यमन्त्री समक्ष प्रतिवेदन बुझाएको छ।

साविकको १४ मन्त्रालयबाट समायोजन गरेर ११ मन्त्रालय बनाउने गरि प्रतिवेदन तयार गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका मुख्य सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले बताए।

मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले गत पुस २६ गते मुख्यमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरे लगत्तै बागमतीमा मन्त्रालय घटाउनको लागि सोही दिन मन्त्रालय निर्धारण गर्न समिति गठन गरेका थिए।

कार्यदलले प्रदेशमा रहेका मन्त्रालयको अध्ययन पश्चात् मन्त्रालय संख्या निर्धारण गर्दै मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेललाई ११ मन्त्रालय कायम राख्न सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाको संयोजकत्वमा जम्मकट्टेलले पाँच सदस्यीय कार्यदललाई १५ दिनभित्र प्रदेशको मन्त्रालयको अध्ययन गरेर संख्या निर्धारण गर्दै प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएका थिए। सोही अनुसार आज अन्तिम दिन ११ मन्त्रलाय बनाउँदा उपयुक्त हुने गरि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

कुन कुन मन्त्रालय गाभिँदै छन्? 
प्रदेशमा हाल रहेका मन्त्रालयहरुबाट भूमी व्यवस्था मन्त्रालयलाई कृषिमा, गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई समाजिक विकास मन्त्रालयमा र उद्योग मन्त्रालयलाई उद्योग पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय रहनेगरि तीन मन्त्रालय समायोजन गरेर ११ बनाइने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै, अब रहने ११ मन्त्रालयहरुमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, खानेपानी उर्जा तथा सिंचाई मन्त्रालय, पर्यटन उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, श्रम रोेजगार तथा यातायात मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय रहने प्रंतिवेदनमा उल्लेख छ।

हाल बागमती प्रदेशमा १४ वटा मन्त्रालय रहेको छ। प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलको कार्यकालमा सात मन्त्रालय थिए।

प्रदेशको दोस्रो मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई विभाजन गरेर मन्त्रालयको संख्या ८ पुर्याएकी थिइन्।

त्यसपछि प्रदेशको तेस्रो मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले गठबन्धन दलहरुमा भागवण्डा पुयाउन ८ मन्त्रालयबाट एकैपटक १४ पुर्याएका थिए।

मन्त्रालयको संख्या बढ्दा आर्थिक भार पनि बढेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भएपछि प्रदेशको दोस्रो कार्यकालका पहिलो मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले आफ्नो पहिलो निर्णय नै मन्त्रालय समायोजन गर्ने रहेको घोषणा गरेका थिए। नेपाल खबरबाट ।