हेटौंडा / बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले तत्कालिन पाँच दलिय गठवन्धनको नेतृत्व गर्दा झ्याल–झ्यालमा मन्त्रालय स्थापना गरेको भनेर निकै आलोचना भयो । हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर–१ चौकिटोल स्थित एउटै सरकारी भवनमा धेरै मन्त्रालय राखिएकोमा बिरोध मात्र भएन त्यो भवन सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल समेत बन्यो । एउटै प्रत्यक तलमा मन्त्रालय र मन्त्रालयका बोर्ड झुण्डाइएको थियो ।

एमाले भर्खर सत्ताबाट बाहिर निस्कीएर प्रतिपक्षको भूमिकामा रहँदा संसदमा यसको निकै रिोध पनि गर्यो । पाँच वर्षको बागमती प्रदेश प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा ११० सांसदमध्ये तीन दर्जन भन्दा बढीले सत्ताको स्वाद मन्त्री बनेर चाखे । प्रारम्भमा ७ मन्त्रालय रहेको बागमती प्रदेशमा हाल १४ मन्त्रालय छन् । ५ वर्षे कार्यकालमा प्रदेशको मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन तथा विस्तार पटक–पटक भयो । अहिलेको कार्यकालमा प्रदेशमा मन्त्रीको संख्या थप्ने काम मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेबाट धेरै भयो । एमालेबाट बागमती प्रदेशमा २ जना मुख्यमन्त्री (डोरमणि पौडेल र अष्टलक्ष्मी शाक्य) बनेका थिए । त्यसपछी पाण्डे मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । सत्ताको स्वाद चाख्नेमा एमाले, कांग्रेस, नेकपा माओबादी केन्द्र, एकिकृत समाजबादीकाका सांसदहरु देखिए ।

तत्कालीन नेकपा विभाजन, त्यसपछि एमाले विभाजित बनेर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बनेपछि मन्त्रालयको संख्या बढेको हो । पहिले एमालेकी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यको पालामा ८ मन्त्रालय रहेको यस प्रदेशमा मन्त्रालयको सख्या १४ पुग्यो । मन्त्रालयको सख्या बढेपछी त्यसबेला विपक्षी दल एमालेले मात्रै नभएर सत्ता पक्षबाटै पनि मन्त्रालयको संख्या बढाइएकोमा आलोचना गरेका थिए । संसदमा मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालय खारेज गर्न पनि माग गरे । आम जनताले पनि मन्त्रीमण्डल विस्तारको आलोचना गरे । एमालेले त प्रदेशसभामा पटकपटक विशेष समय लिएर मन्त्रालय विभाजन गरेको कुरामा खरो आलोचना गरेको थियो ।

यस प्रदेश सरकारले एउटै भवनका झ्याल झ्यालमा मन्त्रालय राखिएको भनेर निकै आलोचना पनि भयो । सरकारी भवन नपाएर भाडाको घरमा मन्त्रालय र मातहतका कार्यलय निर्माण गरिएकोमा आलोचना भयो । त्यही आलोचना गर्ने नेतामा एमालेका धेरैनै नेताहरु थिए । त्यस मध्यका एक शीर्ष नेता हुन् डोरमणि पौडेल । अहिले मुख्यमन्त्री बनाउन र मन्त्रीहरु बनाउन पौडेलकहाँ धाउने नेताहरु धेरै छन् । के अब एमालेले मन्त्रालयको संख्या घटाउलान् भन्ने जिज्ञासा उठ्न थालेको छ ।

नचाहिने मन्त्रालयहरु थपीएकाले अब एमालेको नेतृत्वमा बागमती प्रदेश सरकार गठन भएमा मन्त्रालयहरु घटाएरै छाड्ने यस प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री पौडेल वताउँछन् । एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा पहिलो निर्णय मन्त्रालयको सख्या घटाउने हुने उनले वताए । एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन भएमा पहिलो मन्त्रीपरिषद् बैठकले मन्त्रालयको सख्या घटाउने निर्णय गर्ने उनले वताए । जनताको करबाट उठेको रकम विकास गर्ने हो । मन्त्रालयको सख्या थप्ने र मन्त्रीहरु थप्ने होइन त्यसैले अब मन्त्रालय घटाउने तयारी रहेको पौडेलले वताए । ‘पहिले एमालेले नै मन्त्रालय घटाउनुपर्छ, विभाजन गर्नु गलत भयो, भागबण्डाको नाममा जनताको कर जथाभावी खर्च हुने गरी नगरौं भनेको हो,’ एमालेका नेताहरु पनि त्यही भनिरहेका छन् ।

बागमती प्रदेशको पाँच वर्षे कार्यकालमा तीन मन्त्रीमण्डल

पहिलो पटक बागमती प्रदेशसभाले एमालेका नेता डोरमणि पौडेललाईं मुख्यमन्त्रीमा दुई तिहाई मतका साथ निर्वाचित गरेको थियो । त्यतीबेला एमाले एक्लैको पनि बहुमत थियो । मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका पौडेलले सात वटा मन्त्रालय र सात जना मात्र मन्त्री बनाएका थिए । सात सदस्यीय मन्त्रीमण्डल झण्डै ३ वर्ष भन्दा बढी चल्यो । त्यसपछि एमालेकै अष्ट लक्ष्मी शाक्यको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो ।

नेकपाको विभाजन र टुटफुटको असर परेको बागमती प्रदेश सरकारमा एकिकृत समाजबादीका नेता राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा अहिले सम्म सरकार चलिरहेको छ । पाण्डे नेतृत्वको सरकारले सात वटा मन्त्रालयलाई फुटाएर १४ वटा मात्र पुर्याएनन् । मन्त्रीहरु संगै राज्य मन्त्री थपेर मन्त्रीका लागि गाडी खरिद, क्वाटर निर्माण, सचिवालयमा कर्मचारी भर्तिको काम निकै चल्यो । अब भने एमालेकै नेतृत्वमा सरकार बन्दा मन्त्रालयको सख्या पहिलेकै सात वटामा झानुपर्ने प्रदेशका नागरिकले माग गरेका छन् । जनपत्रबाट ।