बागमती प्रदेश दोस्रो कार्यकाल : घट्ला मन्त्रालयको संख्या ?

पालिका डायरी
४ पुष २०७९

गत ४ मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनपछि प्रदेशहरूले नयाँ नेतृत्व पाउँदैछन् । पहिलो कार्यकालमा आलोचना मात्र खेपेको प्रदेश सरकारलाई यसपटक गल्ती सुधार्ने मौका आएको छ ।

पहिलो कार्यकालमा बागमती प्रदेश सरकारले पनि चर्को आलोचना खेप्यो । बागमतीले पाँच वर्षको अवधिमा तीन मुख्यमन्त्री पायो । बागमतीको पहिलो मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल बने । उनको नेतृत्वको सरकार रहँदा बागमतीमा ८ वटा मन्त्रालय थिए ।

५ पुस २०७७ मा संसद विघटन भएपछि केन्द्रसँगै प्रदेशमा पनि त्यसको प्रभाव पर्‍यो । फलस्वरूप बागमती प्रदेशको राजनीतिमा पनि नयाँ मोड सृजना भयो । जस कारण प्रदेशमा पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार बन्यो । त्यसपछि मन्त्रालय विभाजनको सुरुवात भयो ।

मन्त्रालय विभाजन भएपछि सबै सरकारमा रहेका दलहरूलाई भाग पुर्‍याउन मन्त्रालयहरू पनि ८ बाट १४ पुर्‍याइयो । मन्त्री १४ मात्रै भएनन् राज्यमन्त्री समेत थपेर १८ पुर्‍याइयो । नेकपा एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे मुख्यमन्त्री बनेपछि उनैले भागबन्डा मिलाउनका लागि ६ वटा मन्त्रालय नै थपिदिए ।

मन्त्रालय बढ्दा सबै दलहरूको चित्त बुझिरहे पनि आर्थिक भार बढ्दो अवस्थामा छ । अब प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकाल पनि छिट्टै सञ्चालन हुँदै छ । प्रदेशका १३ जिल्लाबाट प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी ७ राजनीतिक दलबाट १ सय १० सांसद पाइसकेको छ ।

यही संख्याबाट पुनः १८ जना मन्त्री हुन्छन् कि, अझै बढ्ने हुन् अथवा समायोजन गरेर अघि बढ्छ भन्ने कुरा सबैको चासो विषय बनिरहेको छ । यस विषयमा प्रदेशका मन्त्री, नवनिर्वाचित सांसदहरूले फरक/फरक तर्कहरू प्रस्तुत गरेका छन् ।

घट्न सक्छ बढ्दैन : मोक्तान

सामाजिक विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेशकी बहालवाला मन्त्री एवं नवनिर्वाचित सांसद कुमारी मोक्तान यो भन्दा मन्त्रालय नबढ्ने बताउँछिन् । सरकार कसरी निर्माण गर्छ, सरकारको नेतृत्व कसले गर्छ त्यो पछि थाहा हुन्छ । यो भन्दा अगाडि सहमतिले पाएको र नियम अनुसार नै सरकार थपघट भएको हो, उनले भनिन् ।

मन्त्रालय थपेर आर्थिक भार बढेको भन्ने चौतर्फी आलोचना भएको स्मरण गर्दै मोक्तानले भनिन्, ‘मन्त्रालय थपघटको विषयमा मेरो निजी विचार बढाउन भन्दा पनि घटेर जानुपर्छ भन्ने हो । प्रदेश सरकारको भूमिकाको सन्दर्भमा सहज बनाउने कुरा एउटा हुन्छ । तर घटाउने भनेर पूरै खुम्च्याउन त हुँदैन । तर अलिकति संख्या कम गरेर सरकार सञ्चालन गर्दा राम्रो हुन्छ ।’

उनको अनुसार मन्त्रालय बढाउन भन्दा जनताको कामकारबाहीको विषयमा सोच्न पर्ने र सोही अनुसार प्रदेशमा मन्त्रालयहरू थोरै कम गर्न सकिने अवस्था छ । काम गर्न सहज हुने गरी उपयुक्त ढंगबाट प्रदेश सरकार लाग्नुपर्ने उनले बताइन् ।

सबै मन्त्रालय आवश्यक छ : हुमागाईँ

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय बागमतीका मन्त्री वसुन्धरा हुमागाईँ भने सबै मन्त्रालय आवश्यक रहेको तर्क गर्छन् । मन्त्रालय बढाउनुको अर्थ सरकार बढेर खर्च बढ्ने मात्रै नभएर विकासका कामहरू पनि बढ्ने उनले बताए ।

अघिल्लो सरकारले पनि ८ बाट १२ मन्त्रालय पुर्‍याएको आरोप लगाउँदै उनले भने, ‘संविधानले नै २१ वटा मन्त्रालय बनाएर प्रदेश चलाउन पाउने निर्णय गरेको छ । जसको हिसाबले टोटल सांसदको २० प्रतिशत मन्त्री बनाउन पाउने कानुन छ । जसको अर्थ २० वटै बनाउन पर्छ भन्ने होइन । तर यो १४ वटा मन्त्रालयलाई चाहिँ काम गर्न सजिलो भएको छ । मन्त्रालयगतको कामहरू हुँदा विकासका कामहरू पनि छिट्टै बन्ने छ । मन्त्रालय घटाउन आवश्यक त म देख्दिनँ । तर राज्यमन्त्री भने आवश्यक छैन । भागबन्डा मिलाउन परे २/२ वर्षमा पालो दिँदा पनि हुन्छ । मेरो विचारमा अब बन्ने सरकार पनि १४ बन्दा प्रदेशले थाम्न सक्छ । त्यो सँगै काम पनि हुन्छ ।’

मन्त्री हुमागाईँ मन्त्रालय र सरकार बढ्दैमा आत्तिहाल्नु नपर्ने बताउँछन् । यद्यपि उनका अनुसार गठबन्धन सरकारले बढाएको मन्त्रालयको भागबन्डा गठबन्धन सरकारले नै घटाउन आवश्यक देखिँदैन ।

पहिलेकै स्थितिमा आउनुपर्छ : श्रेष्ठ

मंसिर ४ गते सम्पन्न आमनिर्वाचनमा मकवानपुर क्षेत्र नम्बर १(ख) बाट प्रदेश सभामा निर्वाचित भएका एकलाल श्रेष्ठ भने कुनै पनि हालतमा सरकार घटाउनुपर्ने बताउँछन् ।

झ्यालझ्यालमा रहेको मन्त्रालयले प्रदेशकै बदनामी गरिरहेको बताउँदै उनले भने, ‘प्रदेश सरकार घटाउनुपर्छ । पहिले ८ वटा मन्त्रालय हुँदा पनि विकासका कामहरू भइरहेको थियो । अहिले विकास गर्न भन्दा पनि गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई भागबन्डा पुर्‍याउन मन्त्रालय बढाइयो । यतिले पनि भागबन्डा नपुगेपछि राज्यमन्त्री थपियो । यसले आर्थिक भार पनि बढाएको छ ।’

आवश्यक भन्दा बढी मन्त्रालय राख्नुले विकास भन्दा समस्या उब्जाइरहेको सांसद श्रेष्ठले बताए ।

प्रतिक्रिया