हेटौंडाको व्यापारिक कम्प्लेक्स : निर्माण सम्झौताको एक वर्ष बित्यो, काम शून्य प्रतिशत
हेटौंडा / सरकारी संरचनाहरू निर्माण गर्नका निम्ति करोडौँ रकम खर्च गरिएको हुन्छ । काम सुरु गर्नका लागि लाखौँको डिपिआर तयार गरिन्छ र टेन्डर आव्हान गरेर कम मूल्यमा छिट्टै काम सक्ने प्रतिबद्धता जनाएका निर्माण सेवा कम्पनीहरूलाई ठेक्का लगाइन्छ ।
कति वर्षीय योजना हो सोही अनुसार ठेकेदार कम्पनीहरूले आफ्नो कामलाई तीव्रता दिनुपर्दछ । तर हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले तीन वर्षीय आयोजनाको रूपमा अघि सारेर एक वर्ष अगाडि नै सम्झौता गरेको योजनाको काम एक वर्ष बित्नै लाग्दा एक प्रतिशत पनि काम सम्पन्न हुन सकेको छैन ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले बहु आयामिक स्रोतको रूपमा प्रयोग गर्ने योजना अनुसार बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण गर्न २०७८ मंसिर २० गते हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका तत्कालीन नगरप्रमुख हरिबहादुर महतले लामा–रसुवा–बानियाँ निर्माण सेवासँग तीन वर्षीय सम्झौता गरेका थिए । ऐतिहासिक वासुदेव सभागृहको भवन निर्माण गर्न विसं २०६० सालमा तत्कालीन हेटौंडा नगरपालिकाले हुप्रचौरमा निर्माण सुरु गरेको सभागृह सम्पन्न नहुँदै नयाँ व्यापारिक भवन बनाउने उद्देश्यले भत्काइएको थियो । काम सुरु गर्नका लागि ऐतिहासिक सभा गृह भत्काएर त मासियो । तर यसलाई मासेर बनाइने भनिएको व्यापारिक कम्प्लेक्सको काम पनि अघि बढ्न सकेन ।
१३ तले नयाँ भवन बनाएर भवनमा दुई तलाको अन्डरग्राउन्ड, चारतिरबाट लिफ्ट, दुई वटा भर्याङ, टपमा भ्यूटावर, सपिङ गर्न पसल, अफिस, रेस्टुरेन्ट, गेमिङ जोन लगायत सुविधाहरू हुने बताइएको छ । भवन निर्माण गर्न ४७ करोड ९३ लाख ७२ हजार रुपैयाँमा निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भएको एक वर्ष बितेको छ तर काम भने सुरु पनि हुन सकेकै छैन ।
राजनीतिक खिचातानीका कारण भवन निर्माणको काम सुरु नसकेको जानकारहरू बताउँछन् । यता ठेक्का पाएको निर्माण कम्पनीका प्रोजेक्ट म्यानेजर भने भवन बनाउन नपाएको भन्दा पनि बनाउन नदिइएको बताउँछन् । यसले गर्दा काम नसकी छुट्करा पनि नपाइने र काम गर्नको लागि सम्बन्धित पक्षहरूले बाटो पनि खुल्ला नगरिदिएको कारण सुरु गर्नै नपाएको बानियाँ निर्माण सेवाका प्रोजेक्ट म्यानेजर आदित्य ठाकुर बताउँछन् ।
‘सभा गृह प्राङ्गणमा रहेको राजा वीरेन्द्र शाहको सालिक सार्नको लागि हामीले हेटौंडा उपमहानगरपालिकालाई ५ पटक निवेदन लेखिसक्यौं,’ ठाकुरले भने , ‘न सार्नको लागि पहल भएको नत भत्काउनको लागि अनुमति पाइन्छ । हामीले हाम्रा कर्मचारीहरूलाई काम नभए पनि मासिक तलब दिएर राख्नु परेको छ । तीन वर्षको योजना छ । अहिले काम गर्न ढिलो हुने बित्तिकै अबको दुई वर्षमा चापाचाप काम गरेर भए पनि सकाउन पर्ने हुन्छ ।’
उनका अनुसार निर्माणको जिम्मा पाएको कम्पनीले काम गर्ने अनुकूलता नपाएकै कारण काम गर्न पाएका छैनन् । सभा गृह अगाडि रहेको राजा वीरेन्द्रको सालिक भत्काउन नहुने एक पक्षको अडान र त्यसलाई स्थानान्तरण गरेर सुरक्षित गर्ने पहलमा उपमहानगरपालिका चुकेकै कारण एक वर्षसम्म पनि काम अघि बढाउन नसकिएको बताइए पनि यस तर्फ स्थानीय सरकार फेरिएसँगै चासोको विषयले हेर्न छोडिएको गुनासो बढेको छ ।
त्यसो त, अघिल्लो सरकारको योजनालाई गौरवको योजनाको रूपमा राखेर सोही भवन निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १५ करोड रुपैयाँ बजेट समेत विनियोजन गरेको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता सबिन न्यौपानेले बताए । यसअघि विभिन्न कारणले निर्माणमा अवरोध आए पनि अबको केही दिन भित्रै काम सुचारु हुने उपमहानगरपालिकाको दाबी छ ।
ठेक्का सम्झौता गरेको निर्माण कम्पनीले नै काममा तदारुकता देखाउन नसक्दा भएको ऐतिहासिक संरचनाको पनि क्षति भएको र नयाँ संरचना पनि बनाउन नसकिएको भन्दै स्थानीयहरूले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् । तीन वटा लामा–रसुवा–बानियाँ निर्माण कम्पनीले संयुक्त रूपमा ठेक्का लिए पनि यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी भने मकवानपुरकै बानियाँ निर्माण सेवा कम्पनीले लिएको हो ।