बागमती प्रदेश सरकारको बजेट खर्च चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा पनि सुस्त देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को असोज मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ६.६१ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ। विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पुँजीगत खर्चको अवस्था झन् कमजोर छ। प्रदेश सरकारले तीन महिनामा पुँजीगत बजेटको ३.०७ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको हो।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको वित्तीय विवरण अनुसार प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा असोज मसान्तसम्म ४ अर्ब ४७ करोड ७६ लाख ९५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ।

कुल खर्चको तुलनामा चालुतर्फको प्रगति केही राम्रो देखिए पनि विकास निर्माणका काममा हुने खर्चले गति लिन सकेको छैन। प्रदेशका सडक, पुल, खानेपानी, सिँचाइ तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणको जिम्मेवारी पाएका मन्त्रालयहरूको खर्च कमजोर देखिएको छ।

जसमा चालुतर्फ कुल बजेटको १३.६२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ। २२ अर्ब ९६ करोड १९ लाख ३० हजार रुपैँया विनियोजित रकममध्ये तीन महिनाको अवधिमा ३ अर्ब १२ करोड ७७ लाख ६ हजार रुपैँया खर्च भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ।

पुँजीगततर्फ विनियोजित ४३ अर्ब ९७ करोड १४ लाख ३ हजार रुपैँयामा असोज मसान्तसम्ममा ३.०७ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ३४ करोड ९९ लाख ८९ हजार रुपैँया बजेट खर्च भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका शाखा अधिकृत इन्द्रराज संज्यालले जानकारी दिए।

मन्त्रालयगत खर्च विवरणमा आन्तरिक मामिला, कानून तथा सहकारी मन्त्रालय सबैभन्दा अगाडि छ। ७२ करोड ७७ लाख ९७ हजार रुपैयाँ बजेट रहेको यस मन्त्रालयले असोज मसान्तसम्म १४ करोड ६० लाख ८८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो कुल बजेटको २०.०७ प्रतिशत हो।

त्यस्तै, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले १८.५२ प्रतिशत, स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ १७.१५ प्रतिशत, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १६.४७ प्रतिशत र प्रदेश लोक सेवा आयोगले १२.९७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्।

तर विकास निर्माणका ठूला योजना कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयहरूको प्रगति भने कमजोर छ। सबैभन्दा कम खर्च गर्नेमा खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय देखिएको छ। ८ अर्ब ९० करोड ६१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बजेट रहेको यस मन्त्रालयले तीन महिनामा कुल बजेटको २.३२ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ।

उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले ३.५६ प्रतिशत र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ४.०६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको खर्च ६.६६ प्रतिशतमा सीमित हुँदा कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ९.५८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।

सबैभन्दा धेरै बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले यस अवधिमा पुँजीगत बजेटको ३.७७ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ। २५ अर्ब ६० करोड ९ लाख ९३ हजार बजेट विनियोजन भएको यस मन्त्रालयले हालसम्म १ अर्ब ३ करोड ८५ लाख ३३ हजार मात्रै खर्च गरेको छ। कुल बजेटमध्ये चालु र पुँजीगत दुवैगर्दा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बजेट खर्च ४.०६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ।

आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा ठेक्का प्रक्रिया, योजना छनोट तथा पूर्वतयारीका काममा समय लाग्ने भएकाले खर्च कम देखिने गरेको मन्त्रालयका शाखा अधिकृत संञ्यालले बताए। तर खर्चको यही गति कायम रहे निर्धारित समयभित्र विकास आयोजना सम्पन्न गर्न र विनियोजित बजेट कार्यान्वयन गर्न चुनौती थपिन सक्छ।

विगतमा आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर खर्च बढाउने प्रवृत्ति देखिँदै आएको अवस्थामा पहिलो तीन महिनाको कमजोर प्रगतिले प्रदेश सरकारलाई विकास बजेट कार्यान्वयनमा गति बढाउनुपर्ने दबाब दिएको छ।