हेटौंडा / हेटौंडा हेटौंडाउपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा सञ्चालन गरेका कार्यक्रम, बजेट खर्च र उपलब्धिबारे वार्षिक प्रगति समीक्षा गरेको छ । शुक्रबार नगर कार्यपालिकाको कार्यालयमा आयोजित समीक्षा कार्यक्रम नगर प्रमुख मीनाकुमारी लामाको सभाध्यक्षता तथा जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख ललितबहादुर घलानको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भएको हो ।
कार्यक्रममा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकबहादुर वलीले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्दै वार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रमको औचित्य र आगामी कार्यदिशाबारे प्रकाश पारेका थिए । वार्षिक समीक्षा कार्यक्रमले आगामी योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई थप सहज र प्रभावकारी बनाउने हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकबहादुर वलीले बताए । समीक्षा कार्यक्रमले विगतका कामको मूल्यांकन गर्दै देखिएका कमजोरी सुधार गर्न र आगामी कार्ययोजना व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा नगर प्रमुख मीनाकुमारी लामाले वार्षिक समीक्षा कार्यक्रमले उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्षभरि गरेका कामको मूल्यांकन गर्न तथा आगामी योजना र कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने बताइन् । उनले समीक्षा कार्यक्रमबाट प्राप्त सुझाव र पहिचान भएका कमजोरीलाई आगामी दिनमा सुधार गर्दै विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
उनले उपमहानगरपालिकाको विकास र समृद्धिका लागि योजनाबद्ध रूपमा अघि बढ्नुपर्ने बताइन् । उनले उपलब्ध स्रोतसाधनको प्रभावकारी उपयोग गर्दै नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

यस्तो छ प्रगति
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा कुल विनियोजित बजेटमध्ये ६७.९३ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको छ । उपमहानगरपालिकाका आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख केशव हुमागाईँका अनुसार २ अर्व ९४ करोड ७६ लाख ६५ हजार रुपैँया बजेटमा २ अर्ब २४ लाख २९ हजार ४१८ रुपैँया बजेट खर्च भएको उनको भनाइ छ ।
यता, उपमहानगरपालिकाले ८५.८४ प्रतिशत राजश्व संकलन गरेको तथ्यांक छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको वार्षिक लक्ष्य ५२ करोड ७६ लाख रुपैँया राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिए प िनगत आर्थिक वर्षभर ४५ करोड २९ लाख रुपैँया राजश्व संकलन भएको हो ।

समीक्षा कार्यक्रममा उपमहानगरपालिकाअन्तर्गतका विभिन्न महाशाखा तथा शाखा प्रमुखहरूले आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा सम्पादन गरेका विषयगत कार्यक्रम, बजेट खर्चको अवस्था, हासिल भएका उपलब्धि तथा कार्यसम्पादनका क्रममा भोग्नुपरेका चुनौतीबारे प्रस्तुतीकरण गरेका थिए।
प्रशासन महाशाखा प्रमुख विष्णुकुमारी लामिछानेले गत आर्थिक वर्षमा सो महाशाखाको ६१.०१ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको जानकारी दिइन्। उनका अनुसार ७० करोड ५५ लाख ९७ हजार ६८० रुपैँया विनियोजित रकमबाट ४८ करोड ६९ लाख ८९ हजार खर्च भएको हो ।

यस्तै, सामाजिक विकास महाशाखाले गत आर्थिक वर्षमा ८४.६८ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको जनाएको छ । सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख भीमप्रसाद तिमल्सिनाका अनुसार कुल १ अर्ब १६ करोड ८१ लाख ९७ हजार १६८ रुपैँया विनियोजित बजेटमा गत आर्थिक वर्षभर ९८ करोड ९२ लाख १३ हजार ५५७ रुपैँया खर्च भएको तिमल्सिनाले बताए ।
पूर्वाधार विकास महाशाखाले कुल बजेटमा ४६.१४ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको बताइएको छ । कुल ८१ करोड ३ लाख ३ हजार रुपैँयामध्ये ३७ करोड ३९ लाख १२ हजार रुपैँया खर्च भएको महाशाखाले जनाएको छ । पूर्वाधारको भौतिक प्रगती भने ८६.२७ प्रतिशत भएको छ । कुल ६९२ योजनामा ५९७ योजना फस्र्यौट भएको हो ।

यता, आर्थिक विकास महाशाखाले कुल विनियोजित बजेटमध्ये ४९.५५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको जनाएको छ। ९ करोड ६४ लाख ५६ हजार बजेटमध्ये ४ करोड ७७ लाख ९२ हजार बजेट खर्च भएको आर्थिक विकास महाशाखा प्रमुख भीमप्रसाद तिमल्सिनाले बताए । उनका अनुसार कृषि विकास शाखामा ३०.३३ प्रतिशत, पशुपन्छी विकास शाखाको ७२.७ प्रतिशत, सहकारी शाखाको ६८.६७ प्रतिशत, उद्योग शाखाको ४७.९३ प्रतिशत र पर्यटन क्षेत्रको ३३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो ।

शिक्षा विकास महाशाखाले कुल ७९ करोड ६३ लाख ९९ हजार ३५० विनियोजित बजेटमध्ये ७१ करोड १ लाख २४ हजार अर्थात् ८९.१६ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको छ । यता, वन वातावरण तथा विपत व्यवस्थापन महाशाखाले ५१.१३ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको छ । वन वातावरण तथा विपत व्यवस्थापन महाशाखाकी वातावरण इञ्जिनियर चन्दा खड्काको अनुसार ५ करोड ५६ लाख बजेटमा २ करोड ८४ लाख २९ हजार ५५३ रुपैँया बजेट खर्च भएको बताइन् ।
उनका अनुसार वित्तीय प्रगति अपेक्षाअनुसार हुन नसक्नुमा राजस्व बाँडफाँटको स्रोत सुनिश्चित नहुनु, बोलपत्रमा आवेदन नपर्नु र भुक्तानी प्रक्रियामा ढिलाइ हुनु प्रमुख कारण देखिएका छन् । खड्काको प्रतिवेदनअनुसार राजस्व बाँडफाँट अन्तर्गत स्थानीय तहमा विनियोजित बजेटको ४० प्रतिशत स्रोत सुनिश्चित नहुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयन र खर्चमा असर परेको हो ।