सरकारी विज्ञापन निजी मिडियालाई निषेधको सरकारी निर्णय सर्वाेच्च अदालतबाट खारेज भएको छ । सर्वाेच्चका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १८ को निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले खारेज गर्ने ऐतिहासिक फैसला गरेको हो ।

फैसला सुनाउँदै न्यायाधीश सुवेदीले पूर्णपाठ तयार भइसकेकोले दुई दिनभित्रमा सार्वजनिक गर्ने पनि जानकारी दिइन् । एक साताअघि सकिएको अन्तिम बहसपश्चात् आज सर्वाेच्चले सो फैसला गरेको हो । मिडिया सोसाइटिका अख्तियारप्राप्त निवेदक अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले सरकारको असंवैधानिक निर्णय खारेज हुँदा सबै मिडियाप्रति न्याय भएको प्रतिक्रिया दिए ।

‘ढिलै भए पनि सरकारको गलत निर्णय सच्च्याउने कार्य सर्वाेच्चले गरेको छ, आगामी दिनमा यस्ता असंवैधानिक कार्य गर्न सरकारले पटक पटक सोच्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ’, उनले भने । सरकारी विज्ञापन निजी मिडियाले पाउनुपर्ने दाबीसहित नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अख्तियारप्राप्त अधिवक्ता लुइँटेलले दायर गरेको रिटमा असार २२ र २३ मा दुवै पक्षका तर्फबाट बहस गरेका थिए ।

नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु शतिसकृष्ण खरेल, रमेश बडाल, ललितबहादुर बस्नेत, दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ताहरु अनन्तराज लुइँटेल, विकास भट्टराई, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, विशाल थापा, दुर्वाशा लुइँटेल र रामप्रसाद पुडासैनी, डा बालकृष्ण चापागाईं, डा प्रेमराज सिलवाल लगायतले बहस गरेका थिए भने महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कंडेल र नायब महान्यायाधिवक्ता उद्धव प्रसाद पुडासैनीले बहस गरेका थिए ।