सरकारले सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको शिक्षामन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले बताए । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा आयोग गठन गर्ने निर्णइ भएको उनले जानकारी दिए ।

चार सदस्यीय आयोगमा पूर्वन्यायाधीशद्वय चण्डीराज ढकाल र पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य रहेका छन् । जाँचबुझ आयोगले २०६२/६३ साल पछिका सार्वजनिक पद धारण गरेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कार्यादेश दिइएको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि गत चैत १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १५ दिनभित्र समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी सय कार्यसूचीको ४३औँ बुँदामा यसबारे उल्लेख गरिएको छ ।

यस बुँदामा देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति सुकाउने प्रवृत्ति तथा दण्डहीनताको अन्य गर्न प्रधानमन्ती तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयअन्तर्गत रहनेगरी १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने उल्लेख छ ।

छानबिन प्रक्रियाताई कानुनी मापदण्ड, प्रमाणमा आधारित तथा निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन गर्ने तथा समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन तथा सिफारिस सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ ।

त्यसैका आधारमा जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय भएको जनाइएको छ । सरकारले पहिलो चरणमा २०६२/६३ सालयताका सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्ने भएको हो ।