बागमतीमा सरकार-प्रतिपक्षी किचलो, के छ बजेट पास गराउँदाको सहमतिमा ?

सुनिता विष्ट
२६ माघ २०८०
बागमतीमा सरकार-प्रतिपक्षी किचलो, के छ बजेट पास गराउँदाको सहमतिमा?

हेटौंडा / बागमती प्रदेशमा सरकार र प्रतिपक्षी दलहरूबीचमा लामो समयदेखि किचलो जारी छ। प्रतिपक्षी दलहरू सहमतिको कागज बोकेर बारम्बार मुख्यमन्त्रीकहाँ धाइरहेका छन्।

तर सरकार प्रतिपक्षीसँगको सहमति कार्यान्वयनको विषयमा मौन छ। न पूरा गर्दिनँ भन्न सक्ने सामर्थ्य सरकारको छ, न त प्रतिपक्षीले नै यतिका समय पर्खियौं, अब मन्त्रालय धाउँदैनौं भन्छन्। सरकार आफ्नै लयमा चलिरहँदा प्रतिपक्षी दल बेला बेलामा सरकारलाई घच्घच्याई रहन्छन्।

बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा माओवादी छ। माओवादीको नेतृत्वमा कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादी गरी तीन राजनीतिक दल सरकारमा छन्। सात दलले प्रतिनिधित्व गरेको बागमतीमा नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा छ। यस्तै, प्रतिपक्षमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र नेपाल मजदुर किसान पार्टी छन् भने हाम्रो नेपाली पार्टी (हानेपा)ले निरन्तर सरकारलाई समर्थन गर्दै आएको छ।

प्रतिपक्षमा रहेका तीन दलमध्ये राप्रपा र एमाले सरकारसँग असन्तुष्ट छन्। कारण बनेको छ चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि ल्याइएको बजेट। बजेट कार्यान्वयनका विषयमा सरकार र प्रतिपक्षी दलबीचको सहमति कार्यान्वयनका विषयमा विवाद चर्कंदै गएको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले मुख्यमन्त्रीको ढोका ढक्ढक्याइ रहेको झण्डै ७ महिना बित्न लागेको छ। तर सरकारमा रहेका दलहरूले एमाले र राप्रपासँग गरेको लिखित सहमतिको धज्जी उडाइरहेको एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाको गुनासो छ।

त्यसोत, प्रदेश सरकारले गत असार १ गते चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएदेखि प्रतिपक्षी दलहरू रुष्ट थिए। एमाले र राप्रपाले बजेट विवादकै कारण गत असार १२ गतेको प्रदेश सभा बैठक नै अवरोध गरेका थिए।

सदनबाट बजेट पास गराउनुपर्ने बाध्यात्मक स्थितीमा रहेका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेल र अर्थमन्त्री बहादुरसिंह लामाले एमाले र राप्रपासँग बजेट समानुपातिक ढंगले वितरण गरिने सहमति गरेका थिए। त्यसपछि बजेट पास भएको थियो। सो विषयमा सरकार र प्रतिपक्षी बीचमा लिखित सहमति समेत गरिएको थियो।

के छ सहमति पत्रमा ?
गत असार १८ गतेको मितिमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेल, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री लामा, एमाले बागमती संसदीय दलका नेता थपलिया र राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले हस्तलिखित सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेको खुलेको छ।

लामो समयसम्म सहमति कार्यान्वयन भएन भन्दै गुनासो गरिरहेका प्रतिपक्षी दल र सरकारसँग कस्ता सहमति भएका थिए? यो लामो समयसम्म गोप्य नै राखियो। कुनै सहमतिहरू सार्वजनिक गर्न नहुने भन्दै सार्वजनिक नगरिएको स्रोतको दाबी छ।

तत्कालीन समयमा बजेट पास गराउनका लागि तीन बुँदे सहमति गरिएको पत्र सार्वजनिक भएको हो। उक्त पत्रमा ‘विपक्षी दलहरूले दिएका कतिपय महत्वपूर्ण योजनाहरू समावेश नभएको भनि विपक्षी दलहरूको तर्फबाट यहि २०८० असार १२ गतेदेखि संसद अवरुद्ध भैरहेकोमा छुट्न पुगेका योजनाहरूलाई समावेश गर्ने र बजेट सुश्चिता तथा समावेशी बनाउने’ सहमति भएको उल्लेख छ।

जसमा तीन बुँदे सहमति भएको खुलेको हो। छुटेका योजनाहरू समावेश गर्नका लागि सांसदहरूले सरकार समक्ष योजना बुुझाउने, सरकार समक्ष प्रेसित योजनाहरूलाई बजेट पारित हुनुअगावै मन्त्रिपरिषद् बैठक बसी चालु आर्थिक वर्षको योजनामा समावेश गर्ने निर्णय गर्ने र बागमती प्रदेश सभाको सदनलाई लोकतान्त्रिक र सद्भावना युक्त रुपमा सञ्चालन गर्न सबै पक्षले सहकार्य गर्ने भनि सहमति भएको पत्रमा उल्लेख छ।

तर सरकार र प्रतिपक्षबीचको उक्त तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकार उदासिन रहेको प्रतिपक्षी दलहरूको आरोप छ। सहमति कार्यान्यन गर्न उनीहरूले निरन्तर माग गरिरहेका छन्।

 

समाचार नेपालखबरबाट

प्रतिक्रिया