बागमती प्रदेश सरकारको बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको छ। बजेट खर्चमा सधैँ कमजोर देखिने बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को चार महिनामा ९ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर भ्याइनभ्याई बजेट खर्च गर्ने बानी परेको प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा बजेट कार्यान्वयन निराशाजनक छ।

हरेक आवको पहिलो र दोस्रो चौमासिकमा सुस्त देखिने बजेट खर्च अन्तिम चौमासिकमा मात्रै गति बढेको पाइन्छ। जसका कारण आवको अन्तिम महिनामा १५ देखि २० प्रतिशतसम्म बजेट खर्च हुने गरेको छ।

चालु आवको पहिलो साउनदेखि कात्तिक महिनासम्ममा प्रदेश सरकारले ल्याएको कुल बजेटबाट ९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। कुल ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख बजेट ल्याएकोमा कात्तिक मसान्तसम्ममा ५ अर्ब ७८ करोड ७१ लाख रुपैयाँ अर्थात ९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी होमनाथ रिजालले जानकारी दिए।

उनका अनुसार हालसम्ममा चालुतर्फ १३.४८ प्रतिशत अर्थात तीन अर्ब ५६ करोड ५९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ भने पूँजीगततर्फ ६.२१ प्रतिशत अर्थात दुई अर्ब २२ करोड ११ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।

चालु आवका लागि प्रदेश सरकारले चालुतर्फ २६ अर्ब ७० करोड २७ लाख ६९ हजार, पूँजीगततर्फ ३५ अर्ब ५० करोड ६३ लाख ९ हजार र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ रु.५० करोड विनियोजन गरेको थियो। लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकारसँग हाल ५६ अर्ब ९२ करोड १८ लाख रुपैयाँ मौज्दात छ।

सूचना अधिकारी रिजालका अनुसार सरकारको गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा यो आवमा बजेट खर्च केही घटेको छ। गत आव २०७९/०८० को पहिलो चौमासिकमा प्रदेश सरकारले १० प्रतिशत खर्च गरेको थियो। चालूतर्फ १४ दशमलव १४ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ ६ दशमलव ३७ प्रतिशत खर्च भएको थियो।

कुन मन्त्रालयले कति खर्च गरे?
प्रदेशमा १२ मन्त्रालय रहे पनि पछि थपिएको उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयका लागि बजेट बाँडफाँड गरेको छैन। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र पर्यटन मन्त्रालयकै बजेट कटौती गर्दै आएको लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।

यसबाहेक बजेट निर्माणका बेला रहेका ११ मन्त्रालयहरुमध्ये सबैभन्दा बढि बजेट खर्च श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले गरेको छ। यस मन्त्रालयले पहिलो चौमासिकमा कुल बजेटको १६ प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ। कुल ७७ करोड ६ लाख २२ हजार बजेट पाएकोमा यस मन्त्रालयले १२ करोड ५१ लाख ४७ हजार अर्थात १६ दशमलव २३ प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय हेटौंडाले जनाएको छ।

यस्तै, सबैभन्दा बढी २१ अर्ब ६६ करोड ८० लाख बजेट पाएको भौतिक मन्त्रालयले पहिलो चौमासिकमा १ अर्ब ७३ करोड २८ लाख बजेट खर्च गरेको छ। पहिलो चौमासिकमा यस मन्त्रालयले कुल बजेटको ८ प्रतिशत खर्च गरेको हो।

यस्तै, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ३ दशमलब ६ प्रतिशत खर्च गरेको छ। २ अर्ब १० करोड ४९ लाख ८० हजार बजेट पाएको यस कार्यालयले पहिलो चौमासिकमा ६४ करोड ३४ लाख ७१ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको हो। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ११ दशमलव ८९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। १ अर्ब २९ करोड ४३ लाख ८० हजार बजेट पाएको यस मन्त्रालयले १५ करोड ३९ लाख ८९ हजार बजेट खर्च गरेको हो।

यस्तै, ३ अर्ब ३८ करोड १ लाख ८१ हजार बजेट पाएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले हालसम्म ७ दशमलव ३६ प्रतिशत अर्थात २४ करोड ८७ लाख ९३ हजार बजेट खर्च गरेको छ भने खानेपानी उर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयको बजेट खर्च ५ दशमलव २ प्रतिशत छ। ७ अर्ब ४६ करोड ६४ लाख ९ हजार बजेट पाएको यस मन्त्रालयले पहिलो चौमासिकमा ३७ करोड ५५ लाख १७ हजार बजेट खर्च गरेको छ।

यस्तै, ६३ करोड २८ लाख ६७ हजार बजेट पाएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले हालसम्म ५ दशमलव ६ प्रतिशत अर्थात ३ करोड २७ लाख १६ हजार खर्च गरेको छ भने पर्यटन उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयले पहिलो चौमासिकमा ४ दशमलव ९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। कुल २ अर्ब २० करोड १९ लाख २३ हजार बजेट पाएकोमा १० करोड १२ लाख २८ हजार खर्च गरेको छ।

यस्तै, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३५ करोड ७६ लाख २२ हजार बजेट गरेको छ। कुल बजेट ३ अर्ब ३ करोड २३ लाख ३८ हजार बजेट पाएकोमा ११ दशमलव ७९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो।

सामाजिक विकास मन्त्रालायल ७ दशमलव ५४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। कुल ४ अर्ब ६२ लाख १७ हजार बजेट पाएको यस मन्त्रालयले ३० करोड २१ लाख २९ हजार खर्च गरेको हो।

यस्तै, स्वास्थ्य मन्त्रालयले ४ अर्ब ७ करोड ४२ लाख २५ हजार बजेट पाएकोमा १३ दशमलव ७ प्रतिशत अर्थात ५५ करोड ८४ लाख २० हजार खर्च गरेको छ।