बागमती सरकारले किन लुकायो सञ्चार रजिष्ट्रार नियुक्तिको निर्णय ?

हेटौंडा / मंगलबार (आज) बिहान ११ बजे बागमती प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्यो।
मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलसहित माओवादीका ३ र कांग्रेसका २ मन्त्री सहभागी भएको उक्त बैठकका ३ वटा निर्णय सार्वजनिक गरियो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीमाझ निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता समेत रहेका कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले ३ वटामात्र निर्णय गरिएको जानकारी दिएका थिए।
प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश चिठ्ठा सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक स्वीकृत गरेको छ। उक्त विधेयक प्रदेश सभामा पनि पेस गर्न स्वीकृत प्रदान गरिएको छ। साथै, प्रदेश सञ्चार माध्यम ब्यवस्थापन (चौथो संशोधन) नियमावली स्वीकृत गरेको छ। प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार आजकै बैठकले प्रदेश उच्च शिक्षा नियमावली २०७९ स्वीकृत गरेको छ।
यी तीन निर्णय सार्वजनिक गरेको २ घन्टा नबित्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत अर्को निर्णय सार्वजनिक भयो। प्रदेशको सञ्चार रजिष्ट्रारमा फेरि नियुक्त भएको भन्दै रेवती सापकोटालाई बधाईको ओइरो लाग्यो। लगत्तै प्रवक्ता श्रेष्ठले उक्त निर्णय आजकै बैठकमा भएको बताए। यसबारे हामीले सरकारका प्रवक्ता श्रेष्ठलाई जवाफ मागेका थियौं। किन ३ वटा निर्णय मात्र निर्णय सुनाइयो? भन्ने प्रश्नमा प्रवक्ता श्रेष्ठले गैरजिम्मेवार जवाफ दिए।
‘यो निर्णय क्याबिनेट बैठकले नै गरेको हो। सरकारका सबै सूचना सार्वजनिक हुँदैनन्,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘अब थाहा पाउनुभएछ, ४ वटा निर्णय भयो भनेर लेखिदिनुस् न!’ यसअघि जनयुद्ध दिवसमा पनि सरकारले गरेको निर्णय गुपचुप राख्न खोज्दा आलोचना खेप्नु परेको थियो।
बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार यो विषयमा आजको बैठकमा कुनै छलफल नै भएको थिएन। उक्त निर्णय बैठकपछि थपिएको हुनसक्ने ती मन्त्रीको आशंका छ।
बागमती सरकारले सिन्धुपाल्चोकका रेवती सापकोटालाई प्रदेशको सञ्चार रजिष्ट्रार नियुक्त गरेको छ। सापकोटा दोस्रो कार्यकालका लागि प्रदेशको सञ्चार रजिष्ट्रारमा नियुक्त भएका हुन्।
