जीर्ण रोपवेको व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग एमाले संसदीय दलको सचेतक बर्तौलाको माग

पालिका डायरी
२३ चैत्र २०७९, २१:११

हेटौंडा / नेकपा एमालेको संसदीय दलको सचेतक महेश कुमार बर्तौलाले नेपालकै पहिलो हेटौंडा– काठमाडौँ रोपवेको उचित व्यवस्थापन नहुँदा कुनैपनि समयमा ठुलो दुर्घटना हुनसक्ने बताएका छन्। संघीय सदनको शुन्य समयमा बोल्दै सांसद बर्तौलाले रोपवेको व्यबस्थापन गर्नका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। २०२० सालमा हेटौंडाको चौकिटोलबाट काठमाडौँको मातातिर्थ सम्म करिव ४२ किलोमिटर लामो रोप्वे संचालनमा आएको र २०५६ बाट बन्द हुँदा लठ्ठामा झुण्डीएको फलामे बाक्साले कुनैपनि बेला ठुलो दुर्घटना निम्त्याउने भन्दै बर्तौलाले रोपवेको उचित ब्यवस्थापन गर्न अनुरोध गरे ।

नेपाल सरकारले २०५९ सालदेखि औपचारिक रुपमा बन्द गराएको रोपको उचित व्यावस्थापन नगरे ठुलो हावाहुरी आउँदा बाक्साहरु झरेर जनताको घरको छानामा खस्ने भन्दै रोपवेको ब्यवस्थापन गर्न अनुरोध गरे। उनले भने‘ खियाले खाएर जिर्ण अवस्थामा रहेको उक्त रोप्वे आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको जनताको छानोमाथि तुन्द्रुंग झुन्डिएर रहेको छ र कुनै पनि समयमा त्यो लट्ठा चुंडेर जनतामा ठुलो समस्याको रुपमा आउनसक्छ ।’

यो रोप्वेमा ८ वटा टर्मिनल छन् भने ७ स्टेशन छन् । त्यतिबेला ३६० वटा डिब्बा सामान ओसार्न प्रयोग हुन्थे । झण्डै एक हजार मानिसलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको यो रोपवे बिहानदेखि बेलुकसम्म झण्डै २५० टन सामान ओसार्थ्यो ।

राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले १९८२ मा काठमाडौँमा अनिकाल परेपछि मकवानपुरको भीमफेदी नजिकको धोर्सिङबाट मातातिर्थसम्मको २२ किलोमिटरमा रोप–वे लाइन बनाएका थिए । यही रोप–वेले धोर्सिङबाट काठमाडौंसम्म सामान ढुवानी गरेर काठमाडौँको अनिकाल टारेका थिए । गाडीबाट हेटौंडा हुँदै भीमफेदी आइपुगेका अन्न, मेसिनरी यिनै डिब्बामा लोड गरिन्थे । यो रोप्वेलाई जुद्धसम्शेरले टेकुस्थित भन्सार कार्यालयसम्म विस्तार गरेका थिए र त्यसपछि यसको लम्बाई ४२ किलोमिटर भयो । २०११ मा बाढीले धोर्सिङको पावर हाउसमा क्षती पुग्यो र रोपवे बन्द भयो ।

त्यसपछि सरकारले पहिलो पञ्चवर्षीय योजनामा यो रोप्वे विस्तारको योजना बनायो र, २०१६ सालबाट काम थालियो । अमेरिकी सहयोगमा ६४ लाख डलर खर्च गरेर रोप्वे विस्तार गरियो । त्यो समयमा एक किलो सामग्री ढुवानी गर्न ५ पैसा लाग्थ्यो र त्यसभन्दा अघि त झन् एक पैसा मात्रै लाग्थ्यो । २०५४ सालमा रोप९वेको भैंसेस्थित सबस्टेसनमा समस्या आयो र ट्रान्सर्फमर बिग्रियो । उक्त ट्रान्सफर्मर मर्मत गर्न ४५ लाख आवश्यक पर्‍यो । तर, सरकारले खर्च गरेन र बन्द भयो । बन्द भएका दिनमा चलिरहेका डिब्बा जहाँ आइपुगेका थिए, आज पनि त्यहीँ अड्किएर झुण्डिरहेका छन् । २०५९ मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको समयमा रोप–वे खारेजीको निर्णय भयो । २०७६ माघ १३ मा बागमती प्रदेश सरकारद्वारा रोप९वे पुनः सञ्चालनमा ल्याउने भनेर निर्णय भयो तर यसको कुनै काम अघि बढेको भेने छैन ।

प्रतिक्रिया