काठमाडौँ /  नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद नारायणकाजी श्रेष्ठले एसपीपी सम्झौता अस्वीकार गरेको पत्र तत्काल अमेरिकालाई लेख्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

बिहीबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसद श्रेष्ठले सरकारले अमेरिका सँगको एसपीपी सम्झौता अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको भए पनि हालसम्म अमेरिकालाई पत्र नलेखेको बताए ।

उनले सरकारले गरेको यसप्रकारको निर्णयको औपचारिक जानकारी अमेरिकी सरकार र सम्बन्धित प्रदेशलाई पत्राचारमार्फत तत्काल दिनुपर्ने बताए । सांसद श्रेष्ठले कुनैपनि सैनिक गठबन्धन वा शक्ति राष्टहरुसँग अन्तर्निहीत हुने कुनैपनि कदम चाल्न सरकार तयार हुनु नहुने दिशामा अगाडि बढ्न अपील पनि गरे ।

‘अहिलेको एसपीपी मात्र होइन, यसप्रकार सैनिक गठबन्धन वा शक्ति राष्ट्रहरु सँगको संलग्नता अन्तर्गत अन्तर्निहीत कुनै पनि सम्झौता वा कुनै पनि प्रकारको कदम चाल्ने कुरामा नेपाल सरकार तयार नभएको कुरा प्रस्ट पार्दै त्यस दिशामा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्न पनि म विशेष अपिल गर्न चाहन्छु । तर एउटा पक्षमा म अझै ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु, तर सरकारले अहिलेसम्म पत्र लेखेन । पत्र लेख्नुपर्‍यो । हामी एसपीपीलाई अगाडि नबढाउने र यस प्रकारका सम्झौताहरु नगर्ने निर्णयमा पुगेका छौँ भनेर त्यस सम्बन्धमा औपचारिक जानकारी अमेरिकी सरकारलाई, अमेरिकाको सम्बन्धित राज्यलाई हामीले लेखिहाल्नु पर्छ । तर लेखिएको छैन । त्यसमाथि परराष्ट्र मन्त्रालयका एक जना आधिकारिक व्यक्तिले यस बारेमा हामी अध्ययन गरिराखेका छौँ भनेर बोल्नुभयो । परराष्ट्र मन्त्रालयले अध्ययन गर्ने विषय होइन । सरकारले मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा परराष्ट्र मन्त्रालयले कुटनीतिक पत्राचार गर्ने हो । त्यसकारणले यो बारेमा गम्भीरतापूर्वक पत्र लेख्ने काम तत्काल गर्न म सरकारलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु,’ उनले भने ।

सांसद श्रेष्ठले संसद्‍बाट एमसीसी पारित गर्दा गरिएको १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाको सम्बन्धमा पनि अमेरिकी सरकारले धारणा प्रस्ट नगरेकाले अमेरिकाको धारणा माग्न पत्राचार गर्नुपर्ने बताए । अमेरिकाले व्याख्यात्मक घोषणा स्वीकार नगरेमा एमसीसी सम्झौतालाई नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘हाम्रो संसद्ले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा अमेरिकाले स्वीकार नगरेको खण्डमा यो एमसीसी सम्झौता स्वतः खारेज हुन्छ भनेर संसद्‍मा घोषणा गरिएको थियो । त्यसैले सरकारले तत्काल एमसीसीको अनुमोदन गर्दा जुन १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा पारित गरिएको थियो, त्यसको बारेमा एमसीसी अमेरिकाको धारणा प्रष्ट गर्नको निम्ति तत्काल पत्र लेख्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव पनि हाम्रो अहिलेको केन्द्रीय समितिको बैठकले गरेको छ । यही सदनमार्फत पनि म सरकारलाई तत्काल त्यो पत्र लेख्न पहलकदमीको लागि अनुरोध गर्दछु । अन्यथा हामीले अत्यन्तै जटिल परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । वा यो सम्झौतालाई नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने बिन्दुमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । यो बारेमा म गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,’ उनले भने ।

त्यस्तै सांसद श्रेष्ठले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको नाम नेकपा(एमाले)को अर्थ तथा योजना विभागमा परेर विवादित भएकाले राजीनामा दिनुपर्ने बताए ।