भारत सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई थर्ड पार्टी र गैर सरकारी क्लाउड प्लेटफर्म प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । यो सँगै सरकारी कर्मचारीले गुगल ड्राइभ र ड्रपबक्स जस्ता एपका साथै भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क(भीपीए) समेत प्रयोग गर्न पाउने छैन् ।

विभिन्न अन्तराष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार भारतको राष्ट्रिय सूचना केन्द्र(एनआईसी) ले यो निर्देशिका पारित गरिसकेको छ । साथै निर्देशिका मन्त्रालय तथा विभागमा पत्राचार गरि सम्पूर्ण कर्मचारीलाई पालन गर्न समेत निर्देशन भइसकेको छ ।

भारत सरकारले भीपीएन सम्बन्धित नयाँ कानुनी व्यवस्था लागू गरेको केही समय पश्चातमा यो निर्देशिका जारी भएको हो । यसअघि भीपीएनसँग सम्बन्धित नयाँ कानुनी व्यवस्था जारी गरेको थियो । जसमा भीपीएन सेवा प्रदायकले प्रयोगकर्ताको डेटा पाँच वर्षसम्म डेटा सेन्टरमा सुरक्षित राख्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

भारत सरकारको यो निर्देशन भीपीएनको मुख्य मर्ममाथि नै प्रहार भएको भन्दै धेरैले विरोध गरेका थिए । यस्तोमा नोर्ड, एक्सप्रेस भीपीएन जस्ता ठूला भीपीएन सेवा प्रदायकले भारतको नेटवर्क आफ्नो सूचीबाट हटाउने निर्णय लिइसकेका छन् ।

गुगल ड्राइभ र ड्रपबक्स, भीपीएनका साथै टिमभ्युअर, एनीडेक्स, एम्मी एडमीन जस्ता अनधिकृत रिमोट एक्सेस टुल समेत प्रयोगमा सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ । भने, जिमेल, हटमेल, याहु जस्ता गैर सरकारी मेल सर्भिस सरकारी सूचना आदान प्रदानमा प्रयोगमा ल्याउन नपाउने व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ ।