नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्न सकेसम्म राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्ने सुझाव राखेका छन् ।

कार्यसम्पादन समितिको जारी बैठकमा बोल्ने नेताहरूले सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई एमसीसी पास गर्नुको विकल्प नभएको भन्दै त्यसका लागि राष्ट्रिय सहमतिलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएका हुन् ।

१४ औं महाधिवेशनपछि पहिलो कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा समेत एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्नेबारे कांग्रेस नेताहरू एकमत देखिएका छन् ।

स्थानीय चुनावको तयारी, भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थालगायत एजेन्डा भए पनि बैठक भने एमसीसीमा केन्द्रित भएको छ ।

शुक्रबारको बैठकमा बोल्दै नेता शेखर कोइरालाले एमसीसी पास गर्नुको विकल्प नभएको बताउनुभयो । तर, त्यसका लागि सम्भव भएसम्म राजनीतिक दलहरुबीच सहमति खोज्नुपर्ने र त्यो सम्भव नभए सार्वभौम संसद्मा संसदीय प्रक्रियामार्फत निकास दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । कोइरालाले अब पनि एमसीसी पास नभए परिस्थिति गम्भीर हुन सक्ने संकेत गर्नुभयो ।

नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले पनि एमसीसी पास गर्नुभन्दा पहिले संसद्मा पेस गरेर त्यसमाथिका भ्रम निवारण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

नेताहरू प्रकाशमान सिंह, बालकृष्ण खाँण, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, सुजाता कोइराला र जीवनबहादुर शाहीले पनि एमसीसीमा राष्ट्रिय सहमतिको प्रयास गर्नुपर्ने तर सहमति नभए विकल्पहरू रोजेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक म्याद सकिएका भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाबारे शुक्रबार पनि कुनै निर्णय नगरी सकिएको छ । कांग्रेस प्रवक्ता डा.प्रकाशशरण महतले कार्यसम्पादन समितिको बैठक आइतबार पुनः बस्ने र त्यसबारे निर्णय लिने जानकारी दिनुभयो ।

बैठकमा केन्द्रीय सदस्य एनपी साउद नेतृत्वको समितिले यसअघि नै तयार पारेको भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाहरुको विधान पेश गरिएको छ । बैठकले अधिवेशन गर्न बाँकी १६ जिल्लाको अधिवेशन फागुन १३ गते गर्ने निर्णय गरेको छ ।