हेटौ‌ंडा कपडा उद्योगको परीक्षण उत्पादन भइरहेको भिडिओ केही दिनदेखि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ। लामो समयदेखि बन्द रहेको कपडा उद्योग ब्यूँतिने आशा जागेका बेला सोही उद्योगको केही दूरीमा रहेको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग भने बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ।

पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा रहेको यो उद्योगमा अहिले सिमेन्ट उत्पादन ठप्प छ। उद्योगमा उत्पादन भएको सिमेन्ट बिक्री गरेर कच्चा पदार्थ किन्न र कर्मचारीलाई तलब दिन समेत पुग्ने अवस्था छैन।

सरकारले यस उद्योग चलायमान बनाउन लगानी नगर्दा सरकारी उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ। उद्योगमा न सिमेन्ट उत्पादन भएको छ, न त कर्मचारीले तलब पाएका छन्। १४ महिनादेखि पारिश्रमिक नपाएका कर्मचारीको आर्थिक अवस्था जर्जर बन्दै गएको छ। उद्योग आफैँ संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेका बेला त्यसको प्रत्यक्ष मार कर्मचारीको दैनिकीमा परेको छ। लामो समयदेखि तलबविहीन कर्मचारीको मनोबलसमेत खस्किँदै गएको छ।

उद्योग सञ्चालनमा नआउने, उत्पादन ठप्प हुने र महिनौँसम्म तलबसमेत नपाउने अवस्थाले कर्मचारी चरम आर्थिक संकटमा परेका छन्। हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगमा कार्यरत करिब १२५ जना स्थायी कर्मचारी अहिले आफ्नो पारिश्रमिकका लागि विभिन्न सरोकारवाला निकायको ढोका ढकढक्याइरहेका छन्। तर उद्योगको चालु कोषमा रकम अभाव रहेको भन्दै लामो समयदेखि कर्मचारीको तलब रोकिएको छ।

१४ महिनासम्म तलब नपाउँदा कर्मचारीको दैनिकी नै प्रभावित बनेको छ। घरखर्चदेखि छोराछोरीको पढाइ र उपचारसम्मका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नसमेत समस्या हुन थालेको उनीहरूको गुनासो छ। उद्योगमा प्राविधिकतर्फ विगत लामो समयदेखि काम गर्दै आएका सञ्जयकुमार चौधरी समयमै तलब नपाउँदा खाने, बस्नेदेखि परिवारको उपचार समेत गराउन नसकिएको गुनासो गर्छन्।

‘चुनावी सभाहरूण्ण्मा सम्बोधन गर्दा नेताहरूले सरकारी उद्योगहरूलाई चलायमान बनाउने भन्ने भाषण गर्दा हामी धेरै उत्साहित थियौँ,’ उनले भने, ‘चितवनको चुनावी सभामा बालेन शाहले सरकारी उद्योग वाईवाई चाउचाउ जसरी चल्छ भन्नुभएको थियो। तर अहिलेसम्म सरकारले कुनै पनि पहल गरेको अवस्था छैन। खै त सकारले भाषण गरेको जस्तो काम गरेको?’

यता उद्योगमा सरकारले खटाएर पठाउने महाप्रबन्धकहरू विषयविज्ञ नभएका कारण पनि उद्योग धराशायी बनेको प्राविधिक तहमा काम गर्ने कर्मचारीहरू बताउँछन्। ‘एक वर्षमा पाँच जना जीएम नियुक्त गरिएको हो। कोही कृषि क्षेत्रको, कोही पशु सेवा विज्ञ, कोही त केही पनि नजानेका पनि आए,’ उद्योगमा कार्यरत कर्मचारी उमदेश झाले भने, ‘उद्योग चलाउनका लागि उद्योग जानेको विज्ञ पठाउनपर्छ। तर त्यस्तो हुँदैन। अनि उद्योग घाटामा जान्छ। त्यसको असर हामीले भोग्न परेको छ। न जागिर छोडेर अन्त जाने उमेर बाँकी छ। न त काम गरिरहेको उद्योगले तलब दिन्छ।’

यता कर्मचारीलाई दिनुपर्ने पारिश्रमिक उद्योगको स्रोतबाट जुटाउन सक्ने अवस्था नरहेको उद्योग प्रशासन बताउँछ। नेपाल सरकारले यस उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक सहयोग नगरेको अवस्थामा कर्मचारीलाई तलब सुविधा मात्रै होइन, कुनै पनि शीर्षकमा खर्च गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उद्योगका निमित्त महाप्रवन्धक भक्तिराम श्रेष्ठ बताउँछन्।

‘नेपाल सरकारको सहयोग, नियमनबाट मात्रै यस उद्योग सञ्चालनमा सहजता हुन्छ। हामीले उद्योग सञ्चालनका लागि उद्योग, वाािण्ज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय पटकपटक लोन सुविधाका लागि प्रस्तावसहितको अनुरोध गरिरहेका छौँ,’ निमित्त महाप्रवन्धक श्रेष्ठले भने, ‘तर सरकारबाट निर्णय हुन सकेको छैन। १४ महिनादेखि तलब भत्ता सुविधा नलिएर पनि कर्मचारीहरूले उद्योग चलुञ्जेल काम गरिरहनु भएको छ। उद्योग नै धेरै समय चलाउन नसक्नुमा त कर्मचारीको दोष नै भएन।’

त्यसो त उद्योगमा कार्यरत कर्मचारीको पूरा तलब दिन कम्तीमा २४ करोड रकम आवश्यक रहेको उद्योगको लेखा शाखाको तथ्यांक छ। ७३ जना अवकाश कर्मचारीहरूको उपदान दायित्व मात्रै ४९ करोड ७ लाख ९० हजार रुपैयाँ छ।

स्थायी कर्मचारीको १४ महिनाको तलब १२ करोड ३० लाख रुपैयाँ छ भने विभिन्न सप्लार्य, नागरिक लगानी कोष लगायत गरी कुल ७२ करोड ७६ लाख ५९ हजार ६५५ रुपैँया कर्मचारीको दायित्व तथा श्रममा आधारित ज्याला बाँकी रहेको उद्योगको लेखा अधिकृत धर्म मिश्रले बताए। उनका अनुसार चालु खातामा रकम नहुँदा तलबदेखि अन्य सेवा सुविधा रोकिएको हो।

घाटाको घिटघिटोमा रहेको यस उद्योग गत आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा जम्मा ३५ दिन मात्रै चल्यो। उद्योगको दैनिक ७ सय ५० टन सिमेन्ट उत्पादन क्षमता रहेको छ । यस अवधिमा ७ हजार १ सय टन सिमेन्ट उत्पादन भयो।

हाल कोइला र जिप्सन ढुंगा अभावकै कारण चालु आर्थिक वर्षमा सिमेन्ट उत्पादन ठप्प छ। सात वर्षदेखि उद्योग घाटामा सञ्चालन हुँदै आएको छ। नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंकको लगानीमा २०३३ सालमा हेटौँडा–९, लामसुरेमा स्थापना भएको उक्त उद्योगले २०४३ सालबाट सिमेन्ट उत्पादन सुरु गरेको थियो।

आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि २०६७/६८ दुई वर्ष नाफामा रहेको उद्योग आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि २०७०/७१ सम्म तीन वर्ष पुन: घाटामा गएको थियो। उद्योग आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि २०७४/७५ को चार वर्ष नाफामा थियो। आव ०७४/७५ मा उद्योगले १६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ मुनाफा गर्न सफल भएको थियो। त्यसपछि लगातार घाटा बेहोर्दै आएको छ।

उद्योग घाटामा जाँदा र सरकारले यस उद्योग चलायमान बनाउन आवश्यक नठान्दा यसको मार यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूले खेपिरहेका छन्। सरकारी स्वामित्वका उद्योगलाई पुनर्जीवन दिने बहस चलिरहेका बेला हेटौँडा सिमेन्टको अवस्था भने सरकारको व्यवस्थापन क्षमता र सार्वजनिक उद्योग प्रतिको प्राथमिकता माथिनै प्रश्न उठिरहेको छ।