न्यायाधीश भन्ने शब्द सुन्नासाथ धेरैको मानसपटलमा गम्भीर अनुहार, कालो कोट र कठोर स्वभाव भएका पुरुषको तस्बिर आउन सक्छ। निडर भएर मुद्दामाथि बहस गर्न सक्ने आँटिलो पुरुष छविको कल्पना सहजै गरिन्छ।

तर यो सोच मकवानपुरको हेटौँडामा अवस्थित जिल्ला अदालतसँग मेल खाँदैन, जहाँ न्यायका हातहरू नारीका छन्। मकवानपुर जिल्ला अदालत अहिले महिलाको हातमा छ। यो अदालतमा हाल कार्यरत चारैजना न्यायाधीश महिला हुन्। न्यायाधीशहरू अवनी मैनाली भट्टराई, गीता श्रेष्ठ, शकुन्तला कार्की र पूर्णिमा कोइरालाले इजलास सम्हालिरहेका छन्। पछिल्लो समय सरकारी होस् या निजी, नेतृत्व तहमा महिलाको उपस्थिति बढ्दो छ। शैक्षिक, राजनीतिक मात्र नभई न्यायिक क्षेत्रमा समेत महिलाको प्रभावशाली सहभागिता देखिन थालेको छ। त्यसको बलियो उदाहरण बनेको छ, मकवानपुर जिल्ला अदालत।

न्यायाधीश मात्रै होइन, श्रेष्तेदार समेत महिला नै छन्। रोशी भण्डारी मकवानपुर जिल्ला अदालतको श्रेष्तेदारको रुपमा कार्यरत छिन् भने बबिता बस्नेत तहशिलदारको रुपमा कार्यरत छिन् । यसरी महिलाले धानेको यस अदालतको न्यायसम्पादनमा पनि उत्तिकै प्रगति भएको पाइन्छ। टिम बलियो भएपछि न्यासम्पादन पनि बलियो हुने निष्कर्ष सहित महिला न्यायाधीशको टिम खटाइएको हो। ४ न्यायाधीश सहित कुल ६० जना कर्मचारी कार्यरत रहेको यस मकवानपुर जिल्ला अदालतमा महिलाको संख्या २६ छ भने पुरुष कर्मचारीको संख्या ३४ रहेको छ।

न्यायाधीश अवनी मैनाली भट्टराईको स्थायी ठेगाना काठमाडौँ हो। विगत १४ वर्षअघि कानुनको क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी अवनी १० वर्षदेखि न्यायाधीशको रुपमा कार्यरत छिन्। काभ्रे, ललितपुर, चितवन, कास्की लगाएत जिल्ला अदालतहरूको अनुभव बटुलेकी उनी २ वर्षदेखि मकवानपुर जिल्ला अदालतमा न्यायाधीशको जिम्मेवारीमा छिन्।

यता, भक्तपुरमा जन्मिएकी न्यायाधीश गीता श्रेष्ठले न्यायाधीश बनेर चितवन, काठमाडौँ, धादिङ लगाएतका जिल्ला अदालतको जिम्मेवारी सम्हालेकी उनी गतवर्ष देखि मकवानपुर जिल्ला अदालतमा कार्यरत रहँदै आएकी छिन्। खोटाङ जन्मस्थल रहेकी न्यायधीश शकुन्तला कार्कीको हालको स्थायी ठेगाना मोरङ हो। १६ वर्षअघि न्याय क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी कार्की न्यायाधीश बनेको ५ वर्ष भयो। न्यायाधीश बनेपछि विगत डेढ वर्षदेखि मकवानपुर जिल्ला अदालतमा न्यायाधीशको रुपमा न्याय सम्पादनमा जुटिरहेकी छन्।

यस्तै, चितवन स्थायी ठेगाना भएकी न्यायाधीश पूर्णिमा कोइराला २९ वर्षदेखि न्याय क्षेत्रमा काम गर्दै आएकी छन्। ३ वर्ष अघि न्यायाधीश बनेकी उनले रौतहट जिल्ला अदालतमा २ वर्ष न्याय सम्पादन गरिन्। रौतहटबाट सरुवा भएर मकवानपुर जिल्ला अदालत आइपुगेकी उनी करिब डेढ वर्षदेखि न्यायाधीशको रुपमा न्याय सम्पादनमा जुटिरहेकी छन्।

यसरी एकैपटक ४ जना नै महिला न्यायाधीशले मकवानपुर जिल्ला अदालत सम्हाल्ने मौका पहिलो पटक पाइएको अदालतका सूचना अधिकारी केशवराज कौशिक बताउँछन्। उनका अनुसार महिला न्यायाधीशले गरेको न्याय सम्पादनमा हालसम्म प्रश्न उठेको छैन। त्यसोत, महिला भएकै कारण न्यास सम्पादनमा ढिलाई भएको र चुनौती भएको भन्ने महशुुस गर्न नपरेको न्यायाधीश अवनी मैनाली भट्टराई बताउँछिन्। न्याय सम्पादनका क्रममा आफू महिला हुँ भन्ने कुनै याद नै नआउने उनको अनुभव छ।

‘जब म इजलाशमा बस्छु, तब कहिल्यै महिला हुँ भन्ने भान नै आउँदैन। न्याय सम्पादन गर्न महिला र पुरुषले केही फरक पार्दैन, न्यायाधीश अवनीले भनिन्, ‘महिला भएकै कारण भावुक हुने, रुने, महिलाको पक्षमै वकालत गरौँ जस्तो कहिल्यै लाग्दैन। न्याय सम्पादन निष्पक्ष हुन्छ।’ महिला न्यायाधीश भएका कारण न्याय पाइनँ भन्ने गुनासो सुन्न नपरेको न्यायाधीश शकुन्तला कार्कीले बताउँछिन्।

‘महिला न्यायाधीश भएको यस इजलासमा न्यायसम्पादनका क्षेत्रमा हामी निकै अगाडि छौँ, उनले भनिन्, ‘महिला भएका कारण काम गर्न सकेनौँ भन्ने त हुँदै हुँदैन। न्याय सम्पादनको रफ्तार अघि बढेको तथ्यांक नै छ। अदालतमा दर्ता भएको मुद्दाहरूको न्याय सम्पादन छिटो छरितो तवरबाट भएका छन्। न्याय सम्पादनका क्षेत्रमा महिला र पुरुषले अर्थ राख्दैन।’

इजलासमा आउने मुद्दाहरूमा यी ४ जना न्यायमूर्तिहरूले मसिनो ढंगबाट बहस गरेर पीडित पक्षलाई न्याय दिलाउँदै आएका छन्। महिला न्यायाधीशले गरेको न्याय सम्पादन अझ मजबुत, निष्पक्ष र गम्भीरतापूर्वक हुने गरेको जानकारहरू बताउँछन्। सामान्यदेखि गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाहरूमा निष्पक्षता कायम हुँदै आएको जानकारहरू बताउँछन्।

महिलाहरूको टिमवर्क र कामको रफ्तार रहरलाग्दो भएको कानुन व्यवसायीहरूको ठम्याइ छ। न्यायमा महिलाको उपस्थिति हुनु केवल संख्यात्मक विषय होइन, संवेदनशीलता, सन्तुलन र न्यायप्रतिको दृष्टिकोणमा फरक ल्याउने कारक पनि हो। पीडित, विशेषतः लैङ्गिक हिंसा, घरेलु हिंसा वा पारिवारिक मुद्दामा संलग्न महिलालाई महिला न्यायाधीशको उपस्थिति बढी सहज र सुरक्षित लाग्ने कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन्।

चालु आर्थिक वर्षमा २ हजार ८८६ मुद्दा फर्स्योट गरेको मकवानपुर जिल्ला अदालतको तथ्यांक छ। वार्षिक मुद्दा फर्स्योट लक्ष्य २ हजार ७३९ राखेकोमा अदालतले २ हजार ८८६ मुद्दा फर्स्योट गर्न सफल भएको अदालतकी श्रेस्तेदार रोशी भण्डारीले बताइन्। जिल्ला अदालतमा गत आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका १ हजार ५९७ र चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ दर्ता भएका २ हजार ५५३ गरि कुल ४ हजार १५० मुद्धा रहेका थिए। ती मध्ये चालू आर्थिक वर्षको असार ३० गतेसम्म अदालतले लगतको आधारमा ६९.११ प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट गरेको छ भने लक्ष्यको आधारमा १ सय ४.७१ प्रतिशत रहेको छ।

अदालतले लक्ष्य भन्दा बढी फर्स्योट गरेको मुद्दाको संख्या १ सय २९ रहेको छ। श्रेस्तेदार भण्डारीका अनुसार अब १ हजार २८२ मुद्दा फर्स्योट हुन बाँकी छ। ती मध्ये १८ महिनादेखि २ वर्षसम्मका १९ वटा र २ वर्ष नाघेका २ वटा मुद्दा छन्। बाल इजलासमा ९४ मुद्दामध्ये ७० मुद्दा फर्स्योट भएका छन्। कसुरजन्य अपराधमा असुल गर्नुपर्ने क्षतिपूर्ति रकम १ करोड ६६ लाख रहेकोमा अदालतले १ करोड ५४ लाख भराएको छ।

२७ जना पीडितले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइदिन निवेदन दिएकामा १८ जनालाई पीडित राहत कोषबाट १ करोड १५ लाख क्षतिपूर्ति प्रदान गरिएको श्रेष्तेदार भण्डारीले बताइन्। पिडकबाट ३८ लाख २० हजार क्षतिपूर्ति दिलाइएको छ। ९ जना पीडितले क्षतिपूर्ति वापतको रकम लिएका छैनन्। उनीहरूलाई १२ लाख ९० हजार क्षतिपूर्ति दिन बाँकी रहेको अदालतको तथ्यांक छ।