बागमती प्रदेशको कान्छो मन्त्रालय अर्थात् सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ। शुक्रबार सहकारी मन्त्री मदु कुमार श्रेष्ठले आफ्नो सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गरेका हुन्। हालसम्म सम्पादन भएका १३ बुँदे प्रगति विवरण पत्रकार सम्मेलन गर्दै सार्वजनिक गरिएको हो।

मन्त्रालयले यस अवधिमा सहकारीको क्षेत्रमा उल्लेख्य काम गरेको बताइएको छ। मन्त्रालयको प्रशासनिक भवनको व्यवस्थापन देखि सहकारी महाशाखाको फाइल व्यवस्थित गरी सेवाप्रवाहमा छरितो गर्ने तथा सहकारी पीडितहरुको रकम फिर्ताको लागि पहल गरिएका बिषयहरु सय दिनको उपलब्धिमा समावेश गरिएको छ।

गत मंसिर ७ गतेदेखि कार्यभार सम्हालेका मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार यस अवधिमा सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधि मैत्री बनाउँदै सहज र प्रभावकारी बनाउन सहकारी संस्थाहरुको प्रतिवेदन, विवरण र अभिलेखहरुलाई डिजिटाइजेश गरी कार्यसम्पादनलाई छरितो भनाउन प्रारम्भिक चरणमा सफ्टवेयरको लागि प्रारूप तयार गर्ने कार्य भइरहेको छ ।

यस्तै, सहकारी संस्थाहरुमा देखिएका समस्याहरुको सम्बन्धमा अधिक वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय संकटमा रहेका सहकारी संस्थाहरुको पहिचान गरी त्यस्तो संस्थाको सञ्चालक तथा पदाधिकारीहरुसँग निरन्तर छलफल गरी बचतकर्ताको चचत फिर्ता, संस्थाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन लगायतका विषयमा ठोस कार्ययोजना बनाएर पेश गर्न लगाई मन्त्रालयले नियमित रुपमा सुपरीवेक्षण तथा नियमन गर्दै आएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए।

यस्तै नियमित छलफल, अध्ययन प्रतिवेदन, निरीक्षण तथा छानबिन, सहकारी संस्थाको अवस्था, व्यवस्थापकीय सक्षमता, बचतकर्ताहरुको उजुरी तथा गुनासो आदिको आधारमा ३ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको छ। जसमा नेशनल नमोबुद्ध, लालिगुराँस र सुमेररु सहकारी गरी ३ वटा सहकारी संस्थाहरुलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी उक्त संस्थाहरुको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी कार्य बागमती प्रदेश समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले गर्दै आएको छ।

हालसम्म दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी र सिभिल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था समेत गरी ५ वटा सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भएको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए।

‘यो अवधिमा १२ वटा सहकारीका सञ्चालकलाई मन्त्रालयमा बोलाएर पीडितको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया र आधार पेश गर्न निर्देशन दिइयो,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘मैले यस मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि सम्पर्कमा नआएका थप ८ वटा सहकारी संस्थालाई केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरो पठायौँ। यो सँगै ७५ वटा सहकारीलाई कारबाहीका लागि प्रहरी र सिआईबीमा पठाइएको छ।’

हाल बागमती प्रदेशको नियमन क्षेत्राधिकार भित्र रहेका ३ हजार २२७ वटा सहकारी संस्थाहरुमा प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६ बमोजिम सहकारी संस्थाहरुले तोकिएको समयमा विवरणहरु पेश गर्नुपर्नेमा हालसम्म जम्मा ८९५ सहकारी संस्थाहरूले मात्रै विवरण बुझाएको र त्यसवापत १२ लाख ९७ हजार ५ सय राजश्व संकलन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यस्तै, चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पहिचान भएका गरिब परिवारका लागि आय आर्जन कार्यक्रमका लागि ‘पहिचान भएका गरिब परिवारका लागि आयआर्जन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८१’ तयार हुने क्रममा रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए।

गरिबी निवारणका लागि चेपाङ, दलित र वञ्चितीकरणमा परेका समुदायको आयआर्जन तथा जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम सम्बन्धी विशेष अनुदानको लागि मन्त्रालयले कार्यक्रम सञ्चालन प्रस्ताव तयार गरी पेश गरिएको मन्त्रीको उपलब्धि विवरणमा उल्लेख छ।

मन्त्री श्रेष्ठले भने, हामी ‘प्रदेश सहकारी नीति’ तर्जुमा गर्ने क्रममा छौँ। जसले स्थानीय श्रम, सीप र पूँजिलाई अधिकतम् रुपमा परिचालन गर्ने गरी सहकारीलाई अर्थतन्त्रको सवल स्तम्भको रुपमा विकसित गर्दै आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा योगदान पुर्याउन सक्ने तथा यस क्षेत्रमा हाल देखिएका वर्तमान समस्या तथा चुनौतीहरुलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा लिएका छौँ।