हेटौंडा / बागमती प्रदेश सरकारले सरकारी र सामुदायिक भवन निर्माणमा स्वदेशकै काठ प्रयोगका लागि नीतिगत व्यवस्था मिलाउन संघीय सरकारसँग माग गरेको छ ।

बागमती प्रदेशका वन तथा वातावरणमन्त्री केशवप्रसाद पोख्रेलले संघीय सरकारका वन तथा वातावरणमन्त्री नवल किशोर साहलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै स्वदेशी काठ प्रयोगका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

नयाँ बन्ने सरकारी कार्यलय र सरकारी अनुदानबाट बन्ने सामुदायिक भवनमा युपिभिसी प्रयोगमा रोक लगाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले २० चैतमा पदभार ग्रहण गर्दै पहिलो निर्णय नै युपिभिसी तथा आयातित काठको प्रयोग रोक्न स्वदेशी काठको प्रयोग अनिवार्यताका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्ने निणर्य गरेका थिए ।

मलेसियालगायतका देशबाट आयात भएका कमजोर काठ बिक्री भएको तर स्वदेशी काठ बिक्री नभएर कुहिने अवस्थामा रहेको भन्दै मन्त्री पोख्रेलले चिन्ता व्यक्त गरे । ३ वैशाखामा वनमन्त्री साहलाई मन्त्री पोख्रेल, प्रदेश वन मन्त्रालयका सचिव धिरेन्द्रकुमार प्रधानले भेटेर १८ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।

राष्ट्रिय वन क्षेत्रको एकीकृत रणनीतिक योजना यथाशीघ्र तयार गर्ने, वन ऐन २०७६ को दफा ६२ उपदफा २ अनुसार वन अपराध नियन्त्रण, मुद्दा तहकिकात तथा दायरीको लागि अनुसन्धान अधिकृत सम्बन्धि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्ने, सबै प्रदेशमा वन व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरुमा एकरुपता ल्याउन दीगो वन व्यवस्थापनका राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गरी लागू गर्न ध्यानाकर्षण गराइएको मन्त्री पोख्रेलले बताए ।

ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवा संकलन प्रशोधन तथा वनजन्य उद्योगको दूरी निर्धारण सम्बन्धि मापदण्ड व्यवहारिक बनाउने, वन क्षेत्रको जग्गा अन्य प्रयोजनका प्रदेश तथा स्थानीय स्तरका आयोजनाहरुलाई वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउन सक्ने गरी निश्चित थ्रेसहोल्ड तोकेर प्रदेशबाटै उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्थाका लागि वन ऐनमा सशोधन गर्न संघीय सरकारसँग अनुरोध गरिएको मन्त्री पोख्रेल बताउँछन् ।

समुदायमा आधारित वन क्षेत्रबाट समूह बाहिर काठ बेचबिखन हुँदा प्रदेश शुल्क लगाउने गरी कानुनी व्यवस्थाका लागि सरकारसँग अनुरोध गरिएको मन्त्री पोख्रेलले बताए ।

प्रदेश सरकारका वन कर्मचारीलाई विदेशमा हुने तालिम गोष्ठी तथा भ्रमणमा पनि मनोनयन गर्न, समुदायमा आधारित वन समूहको पहिचान कोड परिवर्तनको व्यवस्था गर्ने, प्रदेशमा रहेका राष्ट्रिय निकुन्ज तथा संरक्षित क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यालयहरुलाई प्रदेश मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरुसँग समन्वय तथा सहकार्यका लागि गर्न निर्देशन दिन संघसँग अनुरोध गरिएको छ ।

राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस विकास समिति, राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षित क्षेत्रहरुले प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र काम गर्दा प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग समन्वय गरी काम गर्ने, संरक्षित क्षेत्रबाट लगभग २०० मिटर मात्र मध्यवर्ती क्षेत्रको रुपमा व्यवस्थापन भएमा स्थानीय जनता बढी लाभान्वित हुने, संघीय वातावरण ऐन, २०७६ तथा प्रदेश वातावरण ऐन, २०७७ मा व्यवस्था भए अनुसार मन्त्रालयले मातहतका कर्मचारीलाई वातावरण निरीक्षक तोक्ने, संघीय सरकारका स–साना कार्यालयहरुलाई प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने, हस्तकला तथा काष्ठकलालाई प्रवद्र्धनका लागि स्वदेशी कच्चा पदार्थलाई नै बढावा दिने व्यवस्थापनका लागि अनुरोध गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।