राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा फिर्ता पठाइएको नागरिकता विधेयकको बारेमा कानुनविद्हरूसँग छलफल गर्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा फिर्ता पठाइएको नागरिकता विधेयकबारे हिजाे बिहीवार संसदमा छलफल चलिरहेका बेला राष्ट्रपतिले शीतल निवासमा संविधानविद्, कानुनविद् र सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षहरूलाई बोलाएर छलफल गर्नुभएको हो ।

छलफलमा सविधानविद् डा. सुरेन्द्र भण्डारी, संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य, संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी, अधिकारकर्मी सुबाेध प्याकुरेल, वरिष्ठ पत्रकार आदित्यमान श्रेष्ठ र ध्रुवहरि अधिकारीलगायतको उपस्थिति थियो । छलफलमा सहभागीहरूले नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि राष्ट्रपतिले दिएको सन्देशलाई सरकार र संसदले गम्भीररूपमा नलिएको टिप्पणी गरेका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको छलफलका क्रममा उनीहरूले राष्ट्रपतिले संवैधानिक दायराअनुसार दिएको सुझावहरू मनन नगरि हतारमा संसदीय मर्यादा विपरीत सरकार अघि बढेको बताए ।

छलफलमा संविधानविद् डा. सुरेन्द्र भण्डारीले राष्ट्रप्रमुखले गरेका प्रत्येक संवैधानिक कदमका जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भए पनि नेपालमा भने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था देखिएकाे बताउनुभयो । उहाँले संसदमा छलफल गर्नुभन्दा अगाडि संविधानले नचिनेको गठबन्धनले विधेयकको बारेमा निर्णय गरेको बताउनुभयो ।

त्यस्तै अर्का संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले राष्ट्रपतिको सन्देशमाथि संसदमा छलफल हुनुपर्ने भए पनि संसदमा आवश्यक विषयमा छलफल नै नभएको बताउनुभयो । अधिकारीले अबका विकल्प जोखिमपूर्ण रहेको भन्दै देशले ठूलो जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था भएकोले सुझबुझपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

त्यस्तै संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले पनि राष्ट्रपतिको सुझाव संवैधानिक प्रयोगको उत्कृष्ट प्रयोग भएको बताउनुभयो । आचार्यले सभ्य समाजले कल्पना गर्न पनि नसक्ने काम सरकारबाट भएको भन्दै संविधानको सिद्धान्तअनुसार राष्ट्रप्रमुखले अबको निर्णय लिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले लोकतन्त्र निजी लोकतन्त्रजस्तो भएको टिप्पणी गर्दै सरकारमा हदैसम्म को अहङ्कार देखिएको बताउनुभयो । उहाँले चुनाव घोषणा भएपछिको सरकारले दीर्घकालसम्म असर पर्ने काम गर्न नहुने संवैधानिक मान्यतालाई लत्याएको उल्लेख गर्दे संसदभित्रको गतिविधि पनि आपत्तिजनक रहेको बताउनुभयो ।

त्यस्तै अधिकारकर्मी सुबाेध प्याकुरेलले उग्र अराजकताका कारण देश ज्वालामुखीमाथि उभिएको अवस्थामा रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले अति कानुनका कारण देश बिग्रिएको भन्दै देशमा खास राजनीतिक सङ्क्रमण सुरु भएको बताउनुभयो ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वरिष्ठ पत्रकार आदित्यमान श्रेष्ठ र ध्रुवहरि अधिकारीले हतारमा गरेको विधेयक पासले देश संवैधानिक मुठभेडतर्फ उन्मुख हुने हो कि भन्ने आशङ्का उब्जिएको बताउनुभयो । अर्का वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरेले पनि नागरिकताजस्तो विषयलाई संसदको दुई तिहाइबाट टुङ्ग्याउनुपर्ने विषय भए पनि संविधान निर्माणका क्रममा नै त्रुटि भएको बताउनुभयो । उहाँले सरकार र संसद् संवैधानिक दायित्वबाट पन्छिएको बताउनुभयो ।

अर्का वरिष्ठ पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठीले सरकारले देशमा अराजकता उत्पन्न गराउन खोजेको बताउँदै गम्भीर विषयमा पनि संसद् र सरकारले ख्यालख्याल गरेको बताउनुभयो । नागरिकताबाट कुनै पनि नेपाली वञ्चित हुन नहुने तर विदेशी नागरिकको हकमा भने राज्य कडा नै रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेल र पूर्वउपाध्यक्ष यशोदा तिमिल्सिनाले संसद् सीमित नेताहरुको निर्णय अनुमोदन गर्ने थलोमात्र भएको उल्लेख गर्दै अबको १५ दिनभित्र राष्ट्रप्रमुखले सरकार, प्रमुख दलहरूसँग संवाद गरी उपयुक्त निर्णय लिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

विज्ञहरूले दिएको सुझावपछि राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकताको समस्या लामो समयदेखि रहेको र त्यसलाई सल्टाउनुपर्ने तर राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताउनुभयो । आफूले संवैधानिक क्षेत्रधिकारभित्र रहेर सुझाव दिएको उल्लेख गर्दै आफूले दिएका सुझावहरूमाथि भ्रम छर्ने प्रयास भएको उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।

प्रतिनिधि सभाबाट बिहीवार नागरिकता विधेयक पुनः बहुमतले पारित भएको छ । बिहीवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा निर्णयार्थ पेस गरिएको याे प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो । जसअनुसार प्रस्तावकाे पक्षमा एक सय ३५ मत, विपक्षमा ६० मत परेको थियो । सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्या एक सय ९५ रहेको र प्रस्तावको पक्षमा बहुमत रहेकाले प्रस्ताव पारित भएको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले घोषणा गर्नुभएको थियो ।