उच्च अदालत विराटनगरको मुख्य न्यायाधीश भएर तिलप्रसाद श्रेष्ठ आए। विराटनगर आएपछि उनले अदालतमा दुई वर्ष नाघेका मुद्दाको चाङ देखे। मुद्दाको चाङलाई शून्यमा झार्ने योजनाका साथ उनले घोषणा गरे ‘उच्च अदालत कस्तो विराटनगर जस्तो’।

उच्च अदालत विराटनगरलाई नमुना अदालत बनाइछाड्ने प्रतिबद्धताका साथ काम अघि बढ्यो। उनको योजना सफल हुँदै गयो। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा दुई वर्ष नाघेका मुद्दा शून्यमा झारियो। अदालतले यही रफ्तार समायो। प्रतिबद्धतालाई आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा पनि अदालतले कायम राख्न सफल भएको छ। १२ जना न्यायाधीशको दरबन्दी भए पनि ९ जनाले अदालतको कार्यसम्पादन गर्दै आएका छन्।

दुई वर्ष नाघेका मुद्दा कसरी भए शून्य

अदालतले दर्ता भएका मुद्दालाई वर्गीकरण गरी सरल, सामान्य, विशेष गरी वर्गीकरण गर्दै आएको छ।

६ महिनासम्मकालाई सरल, एक वर्षसम्मकालाई सामान्य र एक वर्ष नाघेका १८ महिना भित्रकालाई विशेष समूह भनेर वर्गीकरण गरी काम गर्ने गरिएको छ।

यसरी अदालतले १८ महिना नाघ्ने प्रकृतिका मुद्दालाई व्यवस्थापनका लागि छुट्टै अभियान फाँटको व्यवस्था गरेको अदालतका सूचना अधिकारी ओम सुवेदीले बताए। उनका अनुसार अदालतले डिसीएम (फरक मुद्दा व्यवस्थापन) फाँट बनाएको छ।

अधिकृत स्तरको कर्मचारीको नेतृत्वमा रहेको अभियान फाँटले १८ महिना नाघ्ने मुद्दालाई व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको सूचना अधिकारी सुवेदीले बताए। अभियान फाँटले १८ महिना नाघेका मुद्दा शून्य बनाउने गरी काम गरिरहेको उनले बताए।

अभियान सञ्चालन भएपछि कोरोना कालमा पनि यस कार्यलाई निरन्तरता दिइएको अदालतका रजिस्टार जितेन्द्रबाबु थपलियाले बताए। उनका अनुसार गतवर्षको कोरोना संक्रमितको संख्या उत्कर्षमा पुगेका समयमा पनि १८ महिना नाघेका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिएको थियो।

‘मुद्दाका पक्षलाई गाडीमा हालेर पनि ल्याइएको छ,’ उनी भन्छन्। अदालतबाट गाडी घर लगेर ल्याइएको उनको भनाई छ। रजिस्टार थपलियाका अनुसार कोरोना संक्रमण उच्च भएका समयमा सात मुद्दालाई पेसी हालेर फैसला गरिएको थियो। उच्च अदालत विराटनगरले अभियानको साख गिर्न दिएको छैन।

उच्च अदालत मध्ये उत्कृष्ट

आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा समग्र मुद्दा तथा रिटको लगत, फर्छ्यौटको विवरण अनुसार उच्च अदालत सबैभन्दा माथि छ। गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा उच्च अदालत विराटनगरमा दुई वर्ष नाघेका मुद्दाको संख्या शून्य पारिएको थियो।

विराटनगरको शून्य हुँदा ३५ जना न्यायाधीश भएको उच्च अदालत पाटनमा दुई वर्ष नाघेका मुद्दा १ हजार २६ रहेका छन्। उच्च अदालत जनकपुरमा १ सय ७९, वीरगन्ज इजलासमा २ सय ४७, राजविराज इजलासमा १ सय ७१, नेपालगन्ज इजलासमा १८, बुटवल इजलासमा १३ मुद्दा दुई वर्ष नाघेका छन्।

गत आर्थिक वर्षका १ हजार ९ सय ७८ मुद्दा चालु आर्थिक वर्षमा जिम्मेवारी सरेर आएको रजिस्टार थपलियाले बताए। उनका अनुसार अदालतले चालु आर्थिक वर्षमा ३ हजार १ सय २६ मुद्दा दर्ता हुने अनुमान गरिएको छ। साउन महिनामा मात्रै ३ सय ९ वटा मुद्दा दर्ता भएको उनले बताए। थपलियाले भने, ‘साउन महिनामा १ सय १५ वटा मुद्दा फर्छ्यौट गरिएको छ।’ दुई हजार १ सय ७२ मुद्दा बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए।

उच्च अदालतलाई उत्कृष्ट बनाउनका लागि समय–समयमा सेवाग्राही सन्तुष्टिको सर्वेक्षण गर्ने गरिएको, अदालत मातहतका मोरङ, सुनसरी र उदयपुर अदालतमा नियमित अनुगमन गर्ने गरिएको, फैसला तयारीको जानकारी नियमित रूपमा टेलिफोनमार्फत गराउने गरिएको, एसएमएसमार्फत मुद्दाको सूचना दिने गरिएको सूचना अधिकारी सुवेदीले बताए। उनका अनुसार उच्च अदालतमा साङ्केतिक भाषा लगायतका नौ जना दोभासेले सेवा दिने गरेका छन्।

उनका अनुसार उच्च अदालतले सुरु गरेको समुदायमा अदालत कार्यक्रम स्थानीय तहमा प्रभावकारी भएको छ। उनले भने, ‘समुदायका व्यक्तिहरूलाई अदालतका काम करबाही र जनताको गुनासो सुन्नका लागि मुख्यन्यायाधीश नै पुग्ने गर्नुभएको छ।’ समुदायमा अदालतका साथै कारागारका कैदीवन्दीलाई लक्षित गरी न्यायिक शिविर पनि सञ्चालन गरिएको उनले बताए। कोरोनाका कारण केही समय स्थगित दुवै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने उनको भनाई छ।

कुन न्यायाधीशले कति मुद्दा फर्छ्यौट गरे?

आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले सबैभन्दा बढी ७ सय ३२ वटा मुद्दा फर्छ्यौट गरेका छन्। ३ हजार २४ फर्छ्यौट भएका मुद्दा मध्ये उनी एक्लैले २४ प्रतिशत फर्छ्यौट गरेका थिए।

गत चैतमा सर्वोच्चमा सरुवा भएर गएका श्रेष्ठले अन्य न्यायाधीशको तुलनामा सबैभन्दा बढी फर्छ्यौट गरेको उच्च अदालतको विवरणमा उल्लेख छ। कामु मुख्य न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारुले ३ सय ९८, दिनेशप्रसाद यादवले १ सय ४५, कृष्णकमल अधिकारीले ५ सय ६९, रामबहादुर थापा १ सय ७, राजनप्रसाद भट्टराई ५ सय ६१, मुरारीबाबु श्रेष्ठ ६ सय ३५, मिलनकुमार राई ६ सय ७२, किरणकुमारी गुप्ता ५ सय ६२, जगतनारायण प्रधानले ४ सय ६७ मुद्दा फर्छ्यौट गरेका छन्।

सरुवा भएर गएका प्रेमराज ढकाल ३ सय ६६, यमुना भट्टराई ३ सय ८८, तेजनारायणसिंह गनगाईले ४ सय ४२ मुद्दा फर्छ्यौट गरेको रजिस्टार थपलियाले बताए। उनका अनुसार न्यायाधीश यादव र थापा हालै सरुवा भएर आएका कारण फर्छ्यौटको संख्या कम भएको हो।