नेकपा एमालेका सांसद डा. भीम रावलले स्टेट पार्टनरसिप प्रोगाम (एसपीपी) को विषयमा सर्वोच्च अदालत पनि जानकारीमा बस्नुपर्ने बताएका छन्।

सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले तथ्यगत रुपमा विषय बाहिर आएपछि हरेक विषयको जानकारी अदालतले राख्नपर्ने तर्क गरे।

‘कतिपय विषयहरु जब तथ्यगत रुपमा बाहिर आएपछि सर्वोच्च अदालतले समेत जानकारीमा राख्नुपर्छ,’ रावलले भने,‘ अमेरिकाले ३ वर्षदेखि रिपोर्ट लेखेको लेख्यै छ, अनि कहाँ लेखेको छ भनेर भनियो भने कहाँ गइएला हामी?’

नेपालले चाहेको खण्डमा रद्द गर्न सकिने पत्रमा उल्लेख भएको भन्दै रावलले त्यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशन आवश्यक रहेको बताए। ‘नेपालले नचाहेमा रद्ध गर्न सकिन्छ भनेको छ। यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामी सरकारले अघि बढाउँदैनौं भन्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले आजसम्म पत्र लेखिसक्नुपर्ने होइन? आशंका यहीँ हुन्छ।’

गरिमा बचाउने पहिलो कर्तव्य प्रधानमन्त्रीको रहेको उनको तर्क छ। ‘उहाँको अमेरिका भ्रमणको बारेमा यहाँ भन्दा सबैभन्दा राम्रो हुन्थ्यो। यसमा सांसद र मन्त्रीले गर्व महसुुस गर्छन्। किन यहाँ नआएको?’ उनले भने।