काठमाडाैँ /  प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पेट्रोलियम पद्धार्थमा भएको मूल्यवृद्धिको छानविन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न अधिकार सम्पन्न संसदीय समिति बनाउन माग गरेको छ।

शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेट्रोलियम पद्धार्थको मूल्यवृद्धिका सम्बन्धमा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वकाे प्रस्ताव पेश गर्दै एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले मूल्यवृद्धिको छानविनका लागि संसदीय समिति बनाउन माग गरेका हुन्।

संसदीय समितिले मूल्यवृद्धि घटाउनका लागि र अब बढ्न सक्ने खतराबाट मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सुझाव पेश गर्ने उनले बताए। सचेतक भट्टराईले भने, ‘आयल निगमले गरेको पेट्रोलियम पदार्थकाे आयातको काम निजी क्षेत्रलाई दिने काम असाध्यै ठूलो कमिसनको सेटिङमा आधारित छ भनेर मान्छेहरूले व्यापक रूपमा बजारमा भनिरहेका छन्। यसको जवाफ के छ? म मन्त्रीज्यूसँग र सरकारसँग सोध्न चाहन्छु। के कारणले तपाईंहरूले यसमा नियन्त्रण गर्नका लागि भरपर्दो उपायहरू अपनाइरहनु भएको छैन? म प्रश्न गर्न चाहन्छु। अब बढ्ने खतराबाट मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न एउटा संसदीय समिति निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म याे सदनसमक्ष माग गर्न चाहन्छु।’

उनले कमिसनको सेटिङमा पेट्रोलियम पदार्थकाे आयात गर्न निजी क्षेत्रलाई दिइन लागेको भन्दै यसबारे जवाफ दिन सरकारसँग मागसमेत गरे। ‘निजी क्षेत्रलाई दिने आधार के हो त? नेपाल आयल निगमले गर्दै आएको पेट्रोलियम पदार्थको आयातको कारोबार निजी क्षेत्रलाई दिनलाई कुन नियमका आधारमा, कुन कानुनका आधारमा हामी दिन्छौँ? निर्देशिकाले त हुँदैन होला? निर्देशिका, कार्यविधि कानुन होइनन्। कुनै ऐनको व्यवस्था पनि यसमा गरिएको छैन। अहिलेसम्म सरकारले त्यसमा तत्परता देखाएको छैन’, सचेतक भट्टराईले भने।