पोखरा, मंसिर २ । फेवाताल चारकिल्ला निर्धारण, सीमांकन तथा नक्सांकन समितिले आफ्नो जिम्मेवारी सकेको छ ।

अघिल्लो मंसिरमा गठित समितिले भदौ मसान्तभित्र सीमांकन र गुरुयोजनाको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । समितिले तालभित्रको दुषित जग्गासमेत खोजी गरेको छ । तालको बाँध फुटेको बेला २ हजार ५ सय रोपनी जग्गा दुषित रुपमा दर्ता गरेर हकभोग गरेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विभिन्न ८ सय ८१ कित्ता व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको छ ।

फिल्डबुकमा दर्ता भएका ९ सय १६ रोपनी ८ आना, मालपोतबाट छुट दर्ता भएको ४ सय ७७ रोपनी १२ आना, हुकम प्रमांगीबाट दर्ता भएको १ रोपनी ८ आना, सरकारको नाममा कायम भएको ९ सय ७ रोपनी १३ आना, अदालतको फैसलाबाट दर्ता भएको ८३ रोपनी ६ आना तथा दर्ता बाँकी भएको १ सय ३३ रोपनी ९ आना जग्गा तालको सीमाभित्र पर्ने देखाइएको छ ।

२०१८ सालमा भारतीय मिसनले फेवामा पहिलो पटक बाँध बाँधिदिएको थियो । त्यो बाँध २०३१ सालमा फुटेपछि व्यक्तिहरुले आफुखुसी जग्गा दर्ता गरेर अतिक्रमण गरेका थिए । जग्गाको क्षतिपूर्ति माग्दै जग्गा धनीहरुले सरकारलाई निवेदन दिए पनि सरकारले जग्गा दुषित दर्ता भएको भन्दै खारेजीको निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले ३ पटकसम्म दर्ता खारेजीको निर्णय गरी सकेको छ । सरकारले मालपोतलाई पत्र लेखेर जानकारी गराए पनि मालपोतले कार्यान्वयन नगरेका कारण समस्या आएको समितिका अध्यक्ष पुण्य पौडेलले बताउनुभयो ।

समितिले नेपालकै सबैभन्दा महँगो आयोजनाको रुपमा फेवाताल गुरुयोजना निर्माण गरेको छ । ७६ अर्ब ७७ करोड रुपैया लगानी गर्ने गरी जलविद्युतदेखि मिनी तालसम्मको परिकल्पना यसमा गरिएको छ । सेती नदीको पानी ल्याएर २ मेगावाटको बिजुली निकाल्ने योजना पनि छ ।